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सुप्रीम कोर्ट में तीन भाषा नीति पर सीबीएसई की नई याचिका

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 6 के लिए तीन भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। बोर्ड ने 28 सितंबर को दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें छात्रों को इस नीति से राहत दी गई थी। सीबीएसई का कहना है कि यह छूट केवल एक प्रतिशत छात्रों को लाभ पहुंचाएगी, जबकि इससे स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता बताई है। अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।
 

तीन भाषा नीति का विवाद



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 6 के लिए तीन भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में बोर्ड ने 28 सितंबर को दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें कक्षा 6 के छात्रों को इस नीति से छूट दी गई थी। सीबीएसई का कहना है कि यह छूट केवल एक प्रतिशत छात्रों को लाभ पहुंचाएगी, जबकि इससे स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।


सरकार की ओर से तर्क

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई करने का निर्णय लिया।


तीन भाषा नीति का सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत तीन भाषा नीति को लागू करने की प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू की गई थी। हालांकि, कुछ राज्यों और अभिभावकों ने इस नीति को अचानक लागू करने पर आपत्ति जताई है।


याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई भाषा व्यवस्था से छात्रों को कठिनाई हो सकती है, और नई किताबों और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए गए हैं।


सीबीएसई का पक्ष

सीबीएसई ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके स्कूलों में दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। बोर्ड का तर्क है कि नई तीसरी भाषा व्यवस्था इस वर्ष पहली बार लागू की गई है।


बोर्ड ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से स्कूलों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है।


आंकड़ों के माध्यम से दलील

सीबीएसई ने स्कूलों और छात्रों से जुड़े आंकड़े पेश करते हुए अपनी दलील को मजबूत किया है। बोर्ड के अनुसार, कक्षा 6 में 23.24 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं।



  • कक्षा 6 में 23.40 लाख से अधिक छात्र दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं।

  • दो विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या 99 है।

  • इन स्कूलों में 4,186 छात्र दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं।

  • करीब 45,000 छात्रों ने दो भारतीय भाषाओं का विकल्प चुना है।


बोर्ड का कहना है कि विदेशी भाषाओं का विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या घटकर 4,186 रह गई है।


किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता

सीबीएसई ने किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एनसीईआरटी ने सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई हैं।


बोर्ड का दावा है कि ये किताबें 98 प्रतिशत से अधिक स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।


अगली सुनवाई

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से 28 सितंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अब अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।