सरकारी योजना: ग्रामीण लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा में सुधार

लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की लड़कियों को उच्च शिक्षा से जोड़ना है। इस योजना के तहत, देश के सभी 800 जिलों में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, ताकि वे अपने घरों और कॉलेजों के बीच की दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हों।

आर्थिक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया

शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, और उम्मीद है कि आगामी 2026 के बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। इस संदर्भ में, 26 से 28 दिसंबर तक दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।

उच्च शिक्षा में जीईआर बढ़ाने पर चर्चा

इस बैठक में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और ड्रॉपआउट को रोकने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, इसलिए सभी जिलों में छात्रावासों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है।

कई मुद्दों पर विचार-विमर्श

राज्यों से जीईआर बढ़ाने के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कॉलेजों में दो शिफ्ट में कक्षाएं चलाने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, नए कॉलेज खोलने, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने, और देशभर में पाठ्यक्रम और बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न को मानकीकरण करने जैसे मुद्दों पर सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

कौशल आधारित शिक्षा पर सुझाव

इस बैठक के दौरान, राज्यों से कौशल आधारित शिक्षा और नए विषयों को शामिल करने पर सुझाव भी मांगे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना है।