मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए 'दो बच्चों' की नीति को समाप्त किया
सरकारी नौकरी के लिए नई नीति
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए 25 साल पुरानी 'दो बच्चों' की नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय मंदसौर जिले में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे उन उम्मीदवारों को सरकारी सेवा से अयोग्य ठहराने वाला प्रावधान समाप्त हो गया, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। पहले के नियम के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के तीन या अधिक बच्चे थे—यदि तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुआ था—उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अयोग्य माना जाता था।
‘दो बच्चों’ की सरकारी नीति क्या है?
इस नीति के तहत, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे थे—जो एक विशेष कट-ऑफ तिथि के बाद पैदा हुए थे—उन्हें राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। आमतौर पर, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने परिवार के आकार की घोषणा करनी होती थी। नियुक्ति के बाद इस सीमा का उल्लंघन सेवा के आचार संहिता नियमों का उल्लंघन माना जा सकता था, जिससे पदोन्नति या सेवा से बर्खास्तगी का खतरा होता था। हालांकि, कुछ मामलों में जैसे कि जुड़वां बच्चों का जन्म या विकलांग बच्चों के मामले में छूट दी जाती थी।
सरकार के निर्णय के बाद क्या बदलाव होंगे?
राज्य सरकार के इस निर्णय से तीन या अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर खुलेंगे। अब उन्हें केवल बच्चों की संख्या के आधार पर भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचार) नियम, 1965 में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों का होना पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए उल्लंघन माना जाता था। परिणामस्वरूप, जो कर्मचारी विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे—केवल इसलिए कि उनके दो से अधिक बच्चे हैं—उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे लंबित मामले अब समाप्त कर दिए जाएंगे।
8,000 से 10,000 लंबित मामले
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 8,000 से 10,000 ऐसे लंबित मामले हैं। इनमें से अधिकांश मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों में हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 30,000 से अधिक शिक्षकों को भी इस नीति परिवर्तन का लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण शर्त
हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय वर्तमान कर्मचारियों और उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन सरकार ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी निर्धारित की है। विशेष रूप से, जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले से अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है—जिसमें अंतिम आदेश जारी किए गए हैं—उन्हें स्वचालित राहत नहीं दी जाएगी। इसी तरह, जो लोग 'दो बच्चों' की नीति के कारण पहले ही सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं, उन्हें स्वचालित रूप से पुनः बहाल नहीं किया जाएगा। यह छूट मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी जिनकी विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित है।
