दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजना 2025-26: SC, ST और OBC छात्रों के लिए अवसर

दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजना 2025-26

दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजना 2025-26: दिल्ली सरकार ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए SC, ST और OBC श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इच्छुक और योग्य छात्र 30 अप्रैल 2026 तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।

**स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए लाभ**
सरकार वर्तमान में पांच राज्य-प्रायोजित योजनाएं और कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्र इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं। कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए, ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो और छात्र निर्धारित उपस्थिति और शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करे।

**उच्च शिक्षा के लिए मेरिट छात्रवृत्तियाँ**
पेशेवर, तकनीकी और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए एक मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है। इस योजना के तहत, छात्रों को प्रति वर्ष ₹8,000 से ₹24,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। योग्य होने के लिए, छात्रों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। छात्रावास में रहने वाले छात्रों और दिन के छात्रों के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता राशि निर्धारित की गई है।

**शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के लिए विशेष पुरस्कार**
डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार योजना के तहत, विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विषय में शीर्ष रैंकिंग वाले SC, ST और OBC छात्रों को ₹25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए बनाई गई है।

**अन्य योजनाएँ और लाभ**
*मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना* के तहत, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को प्रति वर्ष ₹5,000 मिलेंगे, जबकि कक्षा 11 और 12 के छात्रों को ₹10,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। इसके अलावा, SC श्रेणी के छात्रों को विदेश में मास्टर और पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें अधिकतम सीमा ₹20 लाख तक है।

शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल
दिल्ली सरकार की यह पहल वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उन्हें प्रगति के अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।