दिल्ली में सार्वजनिक अभियोजकों की भर्ती पर विवाद: वकील ने उठाई आपत्ति
दिल्ली सरकार को भेजा गया औपचारिक ज्ञापन
दिल्ली: शुक्रवार को, एक वकील ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सचिव, और अभियोजन निदेशक को एक औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में हाल ही में जारी सार्वजनिक अभियोजकों की भर्ती के लिए अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति उठाई गई है। ज्ञापन को वकील विकास वर्मा ने प्रस्तुत किया।
भर्ती अधिसूचना का विवरण
यह अधिसूचना दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी की गई है, जिसमें अनुबंध पर सेवानिवृत्त अभियोजकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती की सूचना प्रिंट मीडिया और निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। ज्ञापन में इस अधिसूचना को असंवैधानिक, मनमाना और युवा कानूनी पेशेवरों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया है।
वकील का तर्क
ज्ञापन में कहा गया है कि यह कदम सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक बैकडोर प्रवेश खोलता है, जो UPSC या अन्य वैधानिक निकायों के माध्यम से स्थापित भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख
वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें राज्य सरकारों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विज्ञापित पदों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक है, जैसा कि दिल्ली सरकार के हलफनामे में उल्लेखित है।
भर्ती प्रक्रिया पर सवाल
वकील ने आरोप लगाया कि अधिसूचना का उद्देश्य एक विशेष समूह को प्राथमिकता देना है, जबकि हजारों योग्य युवा अधिवक्ताओं को दरकिनार किया गया है।
आरक्षण नीतियों की अनदेखी
वर्मा ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19(1)(ग) का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना ने केवल सेवानिवृत्त अभियोजकों को पात्रता दी है, जिससे SC, ST और OBC श्रेणियों के उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन
वर्मा ने कहा कि दिल्ली बार काउंसिल और अन्य हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।
भर्ती की मांगें
अंत में, वर्मा ने अधिसूचना को तुरंत वापस लेने, इसके जारी होने की औपचारिक जांच करने, और इसके प्रावधानों के तहत की गई किसी भी नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने भविष्य की भर्तियों को केवल UPSC या अन्य विधिक निकायों के माध्यम से करने का आग्रह किया।