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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं का विकास

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास की योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को उच्च गुणवत्ता का खेल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकें। खेल अकादमियों के साथ साझेदारी और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात भी की गई है। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं का विकास

दिल्ली में खेल सुविधाओं का विकास


दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्तर से स्कूल के बच्चों को विभिन्न खेलों में उच्च गुणवत्ता की प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और देश का गौरव बढ़ा सकें।


मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली सचिवालय में शिक्षा विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस्तृत खाका तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।


खेल अकादमियों के साथ साझेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न खेल अकादमियों के साथ साझेदारी करेगी। इस पहल के तहत, क्रिकेट, मुक्केबाजी, ताइक्वांडो, फुटबॉल, तैराकी और अन्य खेलों में प्रशिक्षण के लिए अकादमियों के साथ समझौते किए जाएंगे। इन अकादमियों को खेल सुविधाओं का उपयोग करने और आवश्यक समर्थन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण मिले ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों का पीछा कर सकें।


ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता


मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में 799 स्कूल भवन या परिसर हैं। अधिकारियों को यह जांचने के लिए निर्देशित किया गया है कि किन स्कूलों में खेल मैदान या ऑडिटोरियम विकसित किए जा सकते हैं। जहां बड़े मैदान उपलब्ध हैं, वहां आधुनिक खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। जहां स्थान सीमित है, वहां बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम या छोटे खेल एरेनाओं का निर्माण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को समान अवसर मिल सकें। सरकार कुछ स्कूलों में तैराकी पूल बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है ताकि बच्चों को सभी प्रमुख खेलों में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी, और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा।


करोड़ों रुपये के पुरस्कार और सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना दिल्ली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को ₹7 करोड़, रजत पदक विजेताओं को ₹5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को ₹3 करोड़ का पुरस्कार दे रही है। इसके अलावा, उभरते एथलीटों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता और सम्मानजनक सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है।