जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूलों में 25% आरक्षण नीति की घोषणा
जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति
जम्मू-कश्मीर के निजी स्कूलों में आरक्षण: शमीम फिरदौस, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, ने घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण नीति जल्द ही जम्मू और कश्मीर के सभी निजी स्कूलों में लागू की जाएगी। इस नीति के तहत, निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित होगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी, और सरकार संबंधित लागतों के लिए स्कूलों को मुआवजा देगी, जो कि उसकी स्थापित नियमों के अनुसार होगा।
अनावश्यक किताबों का बोझ नहीं
अनावश्यक किताबों का बोझ नहीं:
शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित महंगी किताबों की संख्या को लेकर की गई शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। एक समीक्षा बैठक के दौरान यह तय किया गया कि जम्मू-कश्मीर बोर्ड (JKBOSE) से संबद्ध निजी स्कूलों को बोर्ड के पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करना होगा और केवल उन JKBOSE द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना होगा जो NCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप हों।
यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने की स्वतंत्रता
यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने की स्वतंत्रता:
इसके अलावा, शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है कि माता-पिता को यूनिफॉर्म, किताबें और नोटबुक किसी भी दुकान से खरीदने की पूरी स्वतंत्रता होगी। स्कूलों को माता-पिता पर विशेष विक्रेताओं से खरीदने के लिए दबाव डालने की अनुमति नहीं होगी।
