ओडिशा सरकार ने दी बड़ी राहत: OCS परीक्षा में अब नहीं होगी प्रयासों की सीमा!
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण महापात्र की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 10 विभागों से संबंधित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ओडिशा सिविल सेवा (OCS) परीक्षा में प्रयासों की संख्या पर से प्रतिबंध हटाना, 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा, और पंचायत कार्यकारी अधिकारियों (PEOs) के लिए पदोन्नति के अवसरों का विस्तार शामिल है।
सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सेवा (संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा) नियम, 1991 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे प्रयासों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रहेगी। अब, जो उम्मीदवार निर्धारित आयु और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे OCS परीक्षा में बिना किसी प्रयास की सीमा के शामिल हो सकेंगे।
कैबिनेट ने 'ओडिशा शिक्षानेट: सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई इंटरनेट सुविधा के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना' योजना को भी मंजूरी दी, जिसका बजट 393.62 करोड़ रुपये है, जो 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में खर्च होगा। इस योजना के तहत 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त, सुरक्षित और उच्च गति की वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 130 कॉलेज शामिल हैं। हर प्रमाणित छात्र को प्रति दिन 1 जीबी मुफ्त इंटरनेट डेटा प्राप्त होगा।
इस पहल से 6 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा छात्रों को ई-बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम, SWAYAM और अन्य MOOCs, शोध डेटाबेस, प्रतियोगी परीक्षा संसाधनों और डिजिटल कौशल विकास प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करेगी। यह ई-गवर्नेंस सेवाओं, जैसे SAMS, HIMS और छात्रवृत्ति पोर्टल्स तक पहुंच को भी सुगम बनाएगी।
एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, कलेहांडी जिले के रानीबाहल में 600 मेगावाट ऊपरी इंद्रावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए परियोजना लागत, EPC ठेकेदार और वित्तीय ढांचे को मंजूरी दी गई। ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इस परियोजना को मेघा इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से लागू करेगा, जिसे 3,372.88 करोड़ रुपये की लागत पर ठेकेदार के रूप में चुना गया है, जिसमें GST शामिल नहीं है। कुल परियोजना लागत 4,708.64 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस परियोजना को 80:20 ऋण-इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। OHPC अपनी आंतरिक रिजर्व से 20% इक्विटी का योगदान करेगा, जबकि शेष 80% राज्य सरकार द्वारा RBI रेपो दर से जुड़े सॉफ्ट लोन के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना का कमीशन 2030-31 तक होने की उम्मीद है और यह प्रति वर्ष लगभग 1,040 मिलियन यूनिट (MU) पीक बिजली उत्पन्न करेगी।