UPSC 2026 कैडर आवंटन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव

UPSC 2026 कैडर आवंटन नीति

नवीनतम जानकारी: UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय सरकार ने IAS, IPS, और IFS जैसे तीन प्रमुख केंद्रीय सेवाओं के लिए कैडर आवंटन की नई नीति पेश की है। इस नीति के तहत नई समूहों का गठन किया गया है। संबंधित मंत्रालय हर वर्ष 1 जनवरी को 'कैडर गैप' के आधार पर रिक्त पदों की पहचान करेगा।

कैडर या संयुक्त कैडर उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को संदर्भित करता है, जिनमें इन तीन सेवाओं के अधिकारियों को आवंटित किया जाता है। इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं भी कहा जाता है।

केंद्रीय सरकार ने कैडर आवंटन के लिए पिछले पांच-क्षेत्रीय प्रणाली को बदलकर एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई प्रणाली में सभी राज्य कैडर/संयुक्त कैडर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है और चार समूहों में विभाजित किया गया है।

1. IAS, IPS, और IFS कैडरों के चार समूह

समूह I: इसमें AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार, और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।

समूह II: इसमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

समूह III: इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, और तमिलनाडु शामिल हैं।

समूह IV: इसमें तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

2. अंदरूनी और बाहरी नियम
नई नीति के अनुसार, कैडर आवंटन के लिए अंदरूनी और बाहरी नियम लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि हर अधिकारी को अपने गृह राज्य और अन्य राज्यों में काम करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, गृह राज्य/गृह कैडर में रिक्तियों को पहले भरा जाएगा। यह आवंटन मेरिट (रैंक), श्रेणी, उम्मीदवार की प्राथमिकता, और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर होगा।

3. श्रेणीवार मेरिट सूची
केंद्रीय सरकार की कैडर आवंटन नीति 2026 के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों की श्रेणीवार (UR/OBC/SC/ST) मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

4. 25 कैडर चक्र प्रणाली
कैडर नीति 2026 के अनुसार, आवंटन 25 कैडरों के चक्र में किया जाएगा। प्रत्येक चक्र में, उच्चतम रैंक वाले उम्मीदवार को पहले रखा जाएगा। शेष उम्मीदवार अगले चक्र में स्थानांतरित किए जाएंगे। SC/ST/OBC उम्मीदवारों के लिए भी यही चक्र प्रणाली लागू होगी। विकलांगता वाले उम्मीदवारों को उनके संबंधित श्रेणियों में प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पद बनाए जा सकते हैं।

5. यदि अंदरूनी रिक्तियां भरी नहीं जातीं?
यदि कोई अंदरूनी पद भरा नहीं जाता है, तो इसे बाहरी पद में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसे अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

6. बाहरी आवंटन बाद में
बाहरी आवंटन केवल तब होगा जब अंदरूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसे सभी कैडरों में संतुलन बनाए रखने के लिए रजिस्टर आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। बाहरी प्रक्रिया में दो चरण होंगे: पहले, विकलांगता वाले उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा, उसके बाद शेष उम्मीदवारों को पूरी तरह से मेरिट के आधार पर।

7. यदि गलती से गृह कैडर आवंटित किया गया?
यदि किसी उम्मीदवार को, जो बाहरी है, गलती से उनका गृह कैडर आवंटित किया जाता है, तो उन्हें अगले योग्य उम्मीदवार के साथ बदल दिया जाएगा।

8. अब रिक्तियों का निर्धारण कौन करेगा?
IAS - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)
IPS - गृह मंत्रालय (MHA)
IFoS - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

9. रिक्तियों का निर्धारण कैसे होगा?
रिक्तियों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:
1 जनवरी को मौजूदा कैडर गैप के आधार पर।
राज्य सरकारें 31 जनवरी तक अपनी मांगें भेजेंगी।

10. EWS से संबंधित नियम
EWS पदों को अनारक्षित श्रेणी के तहत गिना जाएगा। इसके लिए अलग कैडर नहीं बनाया जाएगा।