SMC दिशानिर्देश 2026: शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया

SMC दिशानिर्देशों पर शिक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण

SMC: शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) दिशानिर्देश 2026 के संबंध में कुछ समाज के वर्गों द्वारा उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने बताया कि ये दिशानिर्देश सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू नहीं होते। इनका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है; हालाँकि, इन दिशानिर्देशों के दायरे को लेकर कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें अब स्पष्ट किया गया है।

कौन से स्कूलों पर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होते?
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये दिशानिर्देश निजी अनुदानित स्कूलों पर लागू नहीं होंगे, जो RTE (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम की धारा 2(n)(iv) के अंतर्गत आते हैं।

इसका तात्पर्य है कि ऐसे स्कूलों को अपने संचालन के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूरी तरह से आत्म-निर्मित स्कूल इन नियमों के दायरे से बाहर रहेंगे। हालाँकि, ये दिशानिर्देश अनिवार्य रूप से लागू नहीं होंगे, फिर भी मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे स्कूलों को स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शिक्षा को साझा जिम्मेदारी के रूप में वर्णित किया गया
शिक्षा मंत्रालय ने यह भी दोहराया है कि शिक्षा केवल सरकार या स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है; बल्कि, यह सरकार, स्कूलों, माता-पिता और पूरे समुदाय की साझा जिम्मेदारी है।

मंत्रालय के अनुसार, सभी हितधारकों के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत करना स्कूलों के समग्र कार्यप्रणाली में सुधार, बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने और बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की गारंटी देने के लिए महत्वपूर्ण है।