IAS और IPS अधिकारियों की कमी पर चिंता: UPSC भर्ती समाचार
IAS और IPS अधिकारियों की कमी
UPSC भर्ती समाचार: IAS और IPS अधिकारियों की गंभीर कमी ने भारत की प्रशासनिक और सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में बुधवार को प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में देशभर में सैकड़ों पद खाली हैं।
कहाँ है कमी सबसे अधिक?
बुधवार को संसद में एक लिखित उत्तर में, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि IAS में कुल 6,877 स्वीकृत पदों में से 5,577 पदों पर अधिकारी तैनात हैं। IPS में 5,099 स्वीकृत पदों के मुकाबले 4,594 अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं।
सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि IAS पदों को सरकार द्वारा जारी आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार भरा जाता है। उन्होंने कहा, "2012 से, IAS में कुल 180 उम्मीदवारों की भर्ती हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है, जिसमें 4 प्रतिशत सीटें विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।"
क्या कोई बैकलॉग रिक्तियां हैं?
वर्तमान में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं। इसके अलावा, सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2025 तक भारतीय पुलिस सेवा में भी कोई बैकलॉग आरक्षित पद नहीं हैं।
श्रेणी के अनुसार नियुक्तियाँ
मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में, 245 उम्मीदवारों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 135 को अनुसूचित जातियों (SC), और 67 को अनुसूचित जनजातियों (ST) से IAS में नियुक्त किया गया है। इसी अवधि में (CSE 2020 से CSE 2024 तक), IPS में 255 व्यक्तियों को OBC, 141 को SC, और 71 को ST से नियुक्त किया गया है।
IFoS में रिक्तियां
एक अलग उत्तर में, मंत्री ने बताया कि भारतीय वन सेवा (IFoS) के लिए वर्तमान में 1,029 रिक्त पद हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 3,193 है।
सिंह ने आगे कहा, "भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है, और इन सेवाओं में रिक्तियां हर वर्ष भरी जाती हैं, जिसमें राज्यों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को ध्यान में रखा जाता है।"
सरकार का मिशन मोड: रोजगार मेलों पर निर्भरता
उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्तियों की स्थिति और उन्हें भरने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सिंह ने यह भी बताया कि मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में, केंद्रीय सरकार में रिक्तियों को 'मिशन मोड' दृष्टिकोण के तहत भरा जा रहा है। इस संदर्भ में, अक्टूबर 2022 से अब तक आयोजित 'राष्ट्रीय रोजगार मेलों' के दौरान, सैकड़ों हजारों चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।