BEd ब्रिज कोर्स: प्राथमिक शिक्षकों के लिए नौकरी बचाने का अवसर

BEd ब्रिज कोर्स समाचार

प्राथमिक शिक्षकों के लिए समय सीमा: देश में BEd डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को, जिन्हें 28 जून 2018 को NCTE द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर नियुक्त किया गया था, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। यदि ये शिक्षक NIOS पोर्टल पर छह महीने के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें इस कोर्स को पूरा करने और अपनी नौकरी बचाने का मौका मिलेगा। हालांकि, बाद में नियुक्त शिक्षकों के लिए राहत है। आइए विशेषज्ञों से नियम, कोर्स और पूरे मामले को समझते हैं।

कोर्स की विधि

ऑनलाइन दूरी शिक्षा के माध्यम से:
दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को पंजीकृत किया जाएगा और अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी। यह कोर्स ऑनलाइन दूरी शिक्षा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसमें लाइव वीडियो व्याख्यान भी होंगे। कोर्स में भाग लेने वाले शिक्षकों को 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी, इसके बाद एक मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। परीक्षा के बाद, DIET और सरकारी इंटर कॉलेजों द्वारा एक मूल्यांकन किया जाएगा, जो 10 दिनों की प्रक्रिया होगी। उम्मीदवारों को कम से कम 75% अंक प्राप्त करने होंगे। यह ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षण के लिए आवश्यक सभी घटकों को कवर करते हुए एक वर्ष की चर्चा के बाद विकसित किया गया था।

NCTE के अध्यक्ष का बयान

प्रो. पंकज अरोड़ा:
यह ब्रिज कोर्स उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुला होगा, जिन्हें B.Ed. डिग्री के साथ 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक नियुक्त किया गया था। यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो उस तिथि के बाद नियुक्त हुए हैं। यह प्रक्रिया केवल एक बार की प्रक्रिया है। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों में नियुक्त B.Ed. डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को इस ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण करने के लिए कहें।

NIOS के अध्यक्ष का बयान

प्रो. अखिलेश मिश्रा:
अब तक 69,281 सेवा में प्राथमिक शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक आवेदन उत्तर प्रदेश से 34,602, मध्य प्रदेश से 10,872, बिहार से 8,057, पश्चिम बंगाल से 6,647, हिमाचल प्रदेश से 487 और दिल्ली से 261 हैं। अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 100,000 प्राथमिक शिक्षक हैं जो इस ब्रिज कोर्स के दायरे में आते हैं। अब, इन शिक्षकों को आवेदन करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है।

मामले का सारांश

क्या है पूरा मामला?
28 जून 2018 को, NCTE ने अधिसूचना जारी की थी कि B.Ed. डिग्री धारक भी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। इसके बाद, देशभर में नियुक्तियाँ की गईं। इस निर्णय को प्राथमिक शिक्षकों के संघ ने जोधपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां NCTE की अधिसूचना को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, B.Ed. डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
11 अगस्त 2023 को, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद एक अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया कि 2018 से 2023 के बीच B.Ed. डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को बनाए रखा जाना चाहिए, और भविष्य में B.Ed. धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को स्वीकार किया और 8 अप्रैल 2024 को NCTE को निर्देश दिया कि इन शिक्षकों के लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाए ताकि उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक विधियाँ प्रदान की जा सकें।