सरकारी नौकरी के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए भर्ती

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए भर्ती: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान की घोषणा की है। यह अवसर विशेष रूप से उन रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो फिर से सरकारी सेवा में लौटना चाहते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 75 पद भरे जाएंगे, जो कि प्रधान बेंच और देशभर में 31 राज्य बेंचों में होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। यह एक ओपन वैकेंसी सर्कुलर है, जिसका अर्थ है कि आवेदन तब तक स्वीकार किए जाएंगे जब तक कि निर्धारित पद भरे नहीं जाते।

पद और वेतन की जानकारी

कौन से पद भरे जाएंगे और वेतन क्या होगा?
इस भर्ती में महत्वपूर्ण पदों में संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, प्रधान निजी सचिव, सहायक रजिस्ट्रार, कोर्ट अधिकारी, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव शामिल हैं। निजी सचिव (23) और वरिष्ठ निजी सचिव (16) के लिए सबसे अधिक पद हैं।

चुने गए उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिसमें स्तर 7 से 12 तक के पद शामिल हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उल्लेखित रिक्तियां केवल संकेतात्मक हैं और आवश्यकता के अनुसार कम की जा सकती हैं। पारिश्रमिक का निर्धारण व्यय विभाग द्वारा 09.12.2020 को जारी ज्ञापन के अनुसार किया जाएगा। सभी नियुक्तियां अस्थायी अनुबंध के आधार पर की जाएंगी।

आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

आयु सीमा, अनुबंध की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया
इन पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 62 वर्ष है, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य होगी। चयन के बाद, उम्मीदवारों को प्रारंभ में एक वर्ष का अनुबंध मिलेगा, जिसे प्रदर्शन और विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह अनुबंध पूरी तरह से अस्थायी होगा और बिना किसी कारण बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी नियमित अधिकारी को पद पर नियुक्त किया जाता है, तो अनुबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।