दिल्ली में अतिथि शिक्षकों के लिए नई वेतन संरचना का प्रस्ताव

दिल्ली शिक्षा निदेशालय का नया वेतन प्रस्ताव

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने अतिथि शिक्षकों के लिए वेतन संरचना में बदलाव का एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें उन्हें प्रति दिन भुगतान प्रणाली से एक निश्चित मासिक वेतन पर लाने का सुझाव दिया गया है।

दिल्ली सरकार 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण लाभ देने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। शिक्षा निदेशालय ने मौजूदा प्रति-दिन भुगतान प्रणाली को एक निश्चित मासिक वेतन से बदलने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव 15 अक्टूबर को तैयार किया गया था और यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह 1 नवंबर से लागू होने की संभावना है।

नए वेतन का विवरण

वर्तमान में, दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को उनके दैनिक उपस्थिति के आधार पर लगभग ₹1,000 प्रति दिन का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित नए ढांचे के तहत, यह प्रणाली एक "बेसिक पे" घटक और महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी होगी। इस प्रस्ताव में 60% महंगाई भत्ता शामिल है, जो समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित DA संशोधनों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

मासिक वेतन क्या होगा?

नए प्रस्ताव के अनुसार, PGTs को ₹76,160 का मासिक वेतन मिल सकता है, जो उनके बेसिक पे पर 60% DA जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। TGTs को ₹71,840 और PRTs को ₹56,640 का मासिक वेतन प्राप्त होगा। हालांकि, अतिथि शिक्षकों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) या अन्य अतिरिक्त भत्ते नहीं मिलेंगे।

अनुपस्थिति पर वेतन कटौती

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं होगा; उनकी रोजगार स्थिति संविदात्मक बनी रहेगी। इसके अलावा, उन्हें वित्तीय वर्ष में 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी का अधिकार होगा, लेकिन कोई भी अव्यवहृत छुट्टी अगले वर्ष में नहीं ले जाई जा सकेगी। यदि कोई शिक्षक अनुमत छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उनके मासिक वेतन से दैनिक प्रॉ-राटा कटौती की जाएगी।

गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान वेतन

शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो अतिथि शिक्षक गर्मी की छुट्टी से पहले सक्रिय रूप से कार्यरत थे, उन्हें गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान भी उनका निश्चित मासिक वेतन प्राप्त होगा। इसके अलावा, यदि उन्हें इन छुट्टियों के दौरान कार्य सौंपा जाता है, जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया में सहायता करना या अतिरिक्त कक्षाएं लेना, तो उन्हें अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया

शिक्षा निदेशालय के दस्तावेजों के अनुसार, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति केवल स्वीकृत रिक्त पदों के खिलाफ होती है और वे नियमित शिक्षकों के समान कार्य करते हैं। हालांकि, यह निश्चित वेतन प्रस्ताव उनकी रोजगार स्थिति को नहीं बदलता है; वे संविदात्मक आधार पर बने रहते हैं, और इस व्यवस्था से नियमितीकरण का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। इस बीच, अतिथि शिक्षकों के संघ के प्रतिनिधियों और शिक्षकों ने इस पहल का स्वागत किया है, जो 8 से 9 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि को संबोधित करती है, और दिल्ली सरकार से इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है।