दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया रोकी
सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया पर रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। यह निर्णय 2026 में पूर्व प्राचार्य के कार्यकाल के अंतिम दिनों में 25 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के खुलासे के बाद लिया गया।
इस विवाद ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया है। कॉलेज प्रशासन ने आंतरिक जांच के बाद हिंदी और रसायन विज्ञान विभाग के दो सहायक प्रोफेसरों को बर्खास्त कर दिया है। एक जांच समिति, जिसे विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा गठित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर इंद्र मोहन कापाही ने की, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कॉलेज ने विशेष उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्थापित भर्ती नियमों का उल्लंघन किया।
उच्च न्यायालय की सुनवाई और आदेश
सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में मनमानी और अनियमितताओं के आरोपों के चलते, अस्थायी फैकल्टी सदस्यों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 13 मई 2026 को हुई सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि यह मामला महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नों से संबंधित है, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। न्यायालय ने चयन समिति की सिफारिशों को लागू करने से पहले अनुमति लेने के लिए सख्त निर्देश दिए। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय नहीं देता।
जांच समिति की प्रमुख खुलासे
जांच समिति की रिपोर्ट में प्रमुख खुलासे
पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कई मनमानी घटनाओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अंक 55 होना चाहिए था, जबकि कॉलेज ने इसे अवैध रूप से 50 कर दिया। इसके अलावा, पहले रिक्ति के लिए 40 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन कॉलेज ने 70 से अधिक उम्मीदवारों को बुलाया।
साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान, एक विषय विशेषज्ञ ने अंतिम स्कोर शीट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि गैर-विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से अंक दिए। इसके अलावा, 29 अप्रैल 2026 को, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कॉलेज को नियुक्ति पत्र जारी करने के खिलाफ सख्त सलाह दी थी, फिर भी कॉलेज ने 9 मई को परिणाम घोषित किए और 11 मई को उम्मीदवारों को शामिल होने की अनुमति दी।
दो सहायक प्रोफेसरों की बर्खास्तगी
दो सहायक प्रोफेसरों की बर्खास्तगी
नए प्राचार्य सुसान एलियास द्वारा शुरू की गई आंतरिक जांच के बाद, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने 29 सितंबर 2026 को दो फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। रसायन विज्ञान विभाग के एक शिक्षक को उनकी शैक्षणिक योग्यताओं की कमी के कारण इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इसी तरह की अनियमितता हिंदी विभाग के एक फैकल्टी सदस्य के मामले में भी पाई गई।
कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण
कॉलेज का तर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय का रुख
इस मामले में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज का कहना है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में, उसके पास अपनी चयन प्रक्रियाओं और मानदंडों को निर्धारित करने का अधिकार है। दूसरी ओर, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्पष्ट रुख है कि चाहे कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान हो या नहीं, उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुमोदित भर्ती नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।