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झारखंड परीक्षा सुधार: नई प्रक्रिया और भर्ती की योजना

झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति JPSC और JSSC के संचालन में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही, 23,610 पदों की भर्ती की योजना भी बनाई जा रही है। जानें CBT मोड और बहु-चरणीय परीक्षाओं के बारे में, जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेंगी।
 

झारखंड परीक्षा सुधार


झारखंड परीक्षा सुधार: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कार्मिक और वित्त विभाग के सचिव भी शामिल हैं।


सिफारिशें और नियमों में बदलाव

यह समिति आयोगों के संचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस बीच, राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं के नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है ताकि मौजूदा खामियों को दूर किया जा सके।


CBT मोड और बहु-चरणीय परीक्षाएं

**CBT मोड और बहु-चरणीय परीक्षाओं पर जोर**
पेपर लीक जैसी घटनाओं के जोखिम को समाप्त करने के लिए, राज्य सरकार कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT) मोड में परीक्षाएं आयोजित करने पर विचार कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा, बहु-चरणीय परीक्षाओं का आयोजन भी विचाराधीन है।


23,610 पदों की भर्ती

**23,610 पदों की भर्ती**
इस वर्ष JPSC और JSSC के माध्यम से कुल 23,610 पद भरे जाने की योजना है। इनमें से 1,645 पद JPSC के माध्यम से और 21,965 पद JSSC के माध्यम से भरे जाएंगे। ये आंकड़े न केवल आयोगों द्वारा पहले से विज्ञापित पदों को शामिल करते हैं, बल्कि विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों को भी शामिल करते हैं जिनके लिए विज्ञापन अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं।


भर्ती प्रक्रियाओं की स्थिति

JPSC के तहत 798 पदों की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थीं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। इसके अलावा, 847 पदों के लिए विज्ञापन अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसी तरह, JSSC के तहत 20,206 पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं, जबकि 1,759 पदों के लिए विज्ञापन अभी भी लंबित हैं।