जम्मू और कश्मीर में निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की घोषणा
जम्मू और कश्मीर में शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा
जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए विशेष श्रेणियों के योग्य बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।
यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री, शमीम फिरदौस ने इस महत्वपूर्ण घोषणा की।
शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निजी स्कूल संघों, अभिभावक संघों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक बैठक में, मंत्री ने बताया कि यह प्रावधान 2009 के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत लागू किया जाएगा। आवश्यक नियमों के लिए अधिसूचना अंतिम चरण में है और जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को अन्य छात्रों के साथ अध्ययन करने का समान अवसर प्रदान करना है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, सरकार उन निजी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो इस प्रावधान के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने में खर्च किए गए अनुमेय लागतों की भरपाई करेगी। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी, ताकि स्कूलों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से जारी रह सके।
बैठक में निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों की बढ़ती लागत पर भी चर्चा की गई। सभी निजी स्कूलों को जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) के पाठ्यक्रम का पालन करना अनिवार्य किया गया है और उन्हें केवल NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना होगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुसार, शिक्षा को संतुलित और बाल-केंद्रित होना चाहिए। छात्रों को अनावश्यक अतिरिक्त पुस्तकों का बोझ नहीं उठाना चाहिए और अभिभावकों को अतिरिक्त पुस्तकों की खरीद के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। यदि अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता होती है, तो स्कूलों को पुस्तकालयों, पुस्तक बैंकों, ई-बुक्स और अन्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए, न कि अभिभावकों को नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर करना चाहिए।
पुस्तकों की ऊंची कीमतों की बिक्री के संबंध में शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक पुस्तकों का बोझ सहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिभावकों को स्कूल की वर्दी, नोटबुक और अन्य सामग्रियों को किसी भी दुकान से खरीदने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए; स्कूलों को यह अनिवार्य नहीं करना चाहिए कि अभिभावक इन वस्तुओं को स्कूल परिसर या किसी विशेष विक्रेता से खरीदें।
