उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य बनाने की तैयारी
LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता
उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को अनिवार्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में नियमों को स्पष्ट किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सरकार को 'उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली, 2024' में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में LT ग्रेड शिक्षकों की योग्यताओं को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाने की सिफारिश की गई है। वर्तमान नियमों में B.Ed. की योग्यता का उल्लेख है, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंक की स्थिति स्पष्ट नहीं है। नया प्रस्ताव इस अस्पष्टता को दूर करने और भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य बनाने पर जोर देता है।
शिक्षा विभाग ने LT ग्रेड भर्ती के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रताप सिंह बघेल द्वारा 14 सितंबर 2026 को एक पत्र भेजा गया था। इससे पहले, 7 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक में इस मामले पर निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद, विभाग ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यताओं को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया। हालांकि, ये परिवर्तन अभी प्रस्तावित चरण में हैं; टीईटी को अनिवार्य बनाने और नए शैक्षणिक मानदंडों को लागू करने का अंतिम निर्णय सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
शैक्षणिक योग्यताओं के लिए नए मानदंड
UG में 50% अंक या PG में 45% अंक की आवश्यकता
नए प्रस्ताव के अनुसार, 12 नवंबर 2024 को NCTE द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इन मानकों के तहत, कक्षाओं 6 से 10 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्नातक में 50% अंक या स्नातकोत्तर में 45% अंक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed. की डिग्री भी अनिवार्य है। वर्तमान नियमों में B.Ed. की आवश्यकता का उल्लेख है, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर में न्यूनतम अंक की स्पष्टता नहीं है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया में तेजी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं
LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताओं और टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि कक्षाओं 9 और 10 के शिक्षकों के लिए नियमों और भर्ती विज्ञापन को स्पष्ट किया जाए। इसके अलावा, टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया।