5 साल के इंतजार के बाद यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023: 12,460 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 12,460 सहायक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि यह मामला 2018 से लंबित था. इस फैसले के बाद हजारों युवाओं को राहत मिलने वाली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस भर्ती में बचे 6470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार तीन महीने के भीतर इन पदों पर नियुक्तियां करे.

2016 में एक वैकेंसी निकली
हाईकोर्ट के जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है. मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर सुनवाई हो चुकी है. आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2016 को जारी की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस लंबित रिक्ति के लिए जल्द काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया। उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियमानुसार नए सिरे से काउंसिलिंग कराई जाए। कई अभ्यर्थियों और राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 19 अपीलें दायर कीं।

शिक्षकों के 12460 पद खाली हैं
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस वैकेंसी के जरिए कुल 12460 पद भरे जाने थे. इनमें से 5990 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है. इसके अलावा शेष 6470 पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है. अब इन पदों पर 3 महीने में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है.