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लड़कियों के लिए सेल्फ-ट्रेनिंग : 184 करोड़ रुपये आवंटित, तमिलनाडु के स्कूल चाहते हैं और पैसा

यहां तक कि तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6-8 की छात्राओं के लिए सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए प्रति स्कूल 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 184 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसी को लेकर स्कूल प्रबंधन का दावा है कि यह अपर्याप्त है।
 
लड़कियों के लिए सेल्फ-ट्रेनिंग : 184 करोड़ रुपये आवंटित, तमिलनाडु के स्कूल चाहते हैं और पैसा
चेन्नई, 4 फरवरी - यहां तक कि तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6-8 की छात्राओं के लिए सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए प्रति स्कूल 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 184 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसी को लेकर स्कूल प्रबंधन का दावा है कि यह अपर्याप्त है।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र सरकार की 'आत्म रक्षा प्रशिक्षण योजना' का हिस्सा है।

राज्य के कुल 6,774 माध्यमिक विद्यालयों और 5,519 उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को तीन महीने की अवधि के लिए प्रति विद्यालय 5,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी।

हालांकि, नाम न छापने की शर्त पर प्रधानाध्यापकों ने आईएएनएस को बताया, "यह राशि अपर्याप्त थी क्योंकि इस राशि में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुल्क शामिल है, जिन्हें बाहर से किराए पर लिया जाना है और साथ ही छात्रों को नाश्ता भी शामिल है।"

कांचीपुरम के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस से कहा, "प्रति स्कूल जो राशि दी जाती है, वह बहुत कम है। हम एक प्रशिक्षक को भुगतान नहीं कर सकते हैं और फिर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के स्नैक्स के लिए धन आवंटित कर सकते हैं। हमें छात्रों को जलपान प्रदान करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है।"

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी सकरुलर में कहा गया है कि एक कक्षा में अधिकतम 100 विद्यार्थी ही उपस्थित हों।

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में संचालित हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।

एक और मुद्दा जो शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों को परेशान कर रहा है, वह समय की कमी है क्योंकि जनवरी पहले ही खत्म हो चुकी है और मार्च के अंत तक गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाती है और इसलिए तीन महीने का समय उपलब्ध नहीं होगा।

इसलिए, स्कूल प्रबंधन प्रति सप्ताह घंटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।