NEET पेपर लीक विवाद: NTA की कमजोर नींव पर उठे सवाल

NTA पर चल रही जांच

NEET (UG 2026) पेपर लीक के मामले में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) पर गहन जांच चल रही है। हाल ही में सामने आए सरकारी दस्तावेजों ने यह स्पष्ट किया है कि लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाली इस एजेंसी की नींव कितनी कमजोर है।

रजिस्ट्रेशन की चौंकाने वाली जानकारी

केवल 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन!

दस्तावेजों के अनुसार, NTA को 15 मई, 2018 को दिल्ली में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत मात्र 50 रुपये की फीस पर रजिस्टर किया गया था। यह सवाल उठता है कि क्या देश के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करने वाली संस्था का कानूनी आधार इतना कमजोर होना चाहिए?

NTA की तुलना UPSC और SSC से

NTA क्यों है 'एड हॉक' सिस्टम पर निर्भर?

NTA के प्रदर्शन की तुलना आजकल UPSC और SSC जैसे स्थापित संस्थानों से की जा रही है। जबकि UPSC और SSC एक मजबूत कानूनी ढांचे के तहत कार्य करते हैं, NTA पर आरोप है कि यह अभी भी 'एड हॉक' प्रणाली पर निर्भर है।

बायलॉज़ की कमी और प्रशासनिक ढांचा

साफ़ बायलॉज़ की कमी से समस्याएं

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि NTA में एक मजबूत कानूनी ढांचे और स्पष्ट बायलॉज़ की कमी है। इस ढीले प्रशासनिक ढांचे के कारण संवेदनशील कार्यों को किसी भी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जिससे सिस्टम को हैक करना आसान हो जाता है।

अधिकारियों की हटाने की प्रक्रिया

पेपर लीक के बाद चार अधिकारियों को हटाया गया

हाल ही में पेपर लीक विवाद के बढ़ने पर NTA के चार वरिष्ठ अधिकारियों को अचानक हटाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम संगठन की आंतरिक समस्याओं को उजागर करता है। क्या अब समय आ गया है कि इस 50 रुपये वाले 'सोसाइटी मॉडल' को एक जिम्मेदार और कानूनी राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण में बदला जाए? यह सवाल आज हर छात्र और अभिभावक पूछ रहा है।