शिक्षकों के बकाए में देरी पर बंगाल सरकार को कलकत्ता एचसी के गुस्से का सामना करना पड़ा

कोलकाता, 4 फरवरी- पश्चिम बंगाल सरकार को शुक्रवार को विभिन्न राज्य संचालित स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति बकाये के भुगतान में देरी के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्रोध का सामना करना पड़ा। मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने कहा कि शिक्षक ज्ञान देने के महान कार्य में शामिल थे। ऐसी स्थिति में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों को सेवाकाल समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ मिलने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस संबंध में अदालत के कड़े आदेशों के बावजूद, कई शिक्षकों को समय पर अपनी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कई जिलाधिकारियों और स्कूलों के जिला निरीक्षक वर्चुअल रूप से मौजूद थे और उन्हें भी न्यायमूर्ति मंथा के गुस्से का सामना करना पड़ा।

उन्होंने पूछा- आप सब क्या कर रहे हैं? अदालत आपकी ओर से इस तरह के ²ष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती है। एक विभाग से दूसरे विभाग में आवश्यक फाइलों के स्थानांतरण में आपकी ओर से देरी के कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही है। आपको उनकी बकाया राशि का भुगतान करने में तेजी से कार्य करना चाहिए। आप साल-दर-साल सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान में देरी करके शिक्षकों को परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर आने वाले दिनों में आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप क्या करेंगे?