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पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: आत्मसमर्पण करने वाले दो आरोपी पांच दिन के पुलिस रिमांड पर

बहुचर्चित पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आत्मसमर्पण करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते दिन बिहार राज्य से संबध रखने वाले दो आरोपियों ने पेपर लीक मामले में कांगड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
 
Paper Leak Case: पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में दो आरोपितों ने किया आत्मसमर्पण, पांच दिन का पुलिस रिमांड
धर्मशाला, 19 नवम्बर। बहुचर्चित पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आत्मसमर्पण करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते दिन बिहार राज्य से संबध रखने वाले दो आरोपियों ने पेपर लीक मामले में कांगड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। वहीं अब इसके बाद प्रदेश में और गिरफ्तारियां होने की संभावना बढ़ गई है। इस मामले में आत्मसमर्पण करने वाले यह दोनों आरोपित एक कोचिंग संस्थान में कोचिंग देते थे। जिनकी पहचान विनीत कुमार निवासी शंकरपुर मुंगेर, बिहार और वेद प्रकाश निवासी रामबिग्ग कुंड आथवन डिग्री नालंदा बिहार के तौर पर हुई है। यह दोनों पुलिस की वांटेड सूची में शामिल थे। दोनों ने भर्ती का लिखित पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था।


आरोपित एक संस्थान में कोचिंग देते थे और वहीं से उन्होंने पुलिस भर्ती का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डा. खुशहाल शर्मा के मुताबिक पुलिस आरोपितों से पेपर खरीदने और उसे आगे किस-किस को बेचा है, इस बारे में जानकारी हासिल करने में जुट गई है। इस मामले में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल अभी उपरोक्त विषय में गहनता से छानबीन आरोपितों से करने की तफ्तीश में पुलिस जुटी है।

मामले में अब तक 137 आरोपित गिरफ्तार

पुलिस में कांस्टेबलों की 1334 पदों के लिए प्रदेश के 81 केंद्रों में 27 मार्च को परीक्षा संचालित की गई थी और पांच अप्रैल को परिणाम घोषित किया गया था। पांच मई को पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। छह मई को मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द कर पुलिस की विशेष जांच टीम को मामला सौंपा था। इसके बाद जिला कांगड़ा में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच को आगे बढ़ाया था। अभी तक इस मामले में पपेर बेचने और खरीदने वाले 137 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें 22 आरोपी अन्य राज्यों के हैं।