Lucknow : निजी स्कूल में दो बहनों के पढ़ने पर एक की फीस भरेगी यूपी सरकार, अगले बजट में होगा प्रावधान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि दो बहनें किसी निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी।
Jan 27, 2023, 18:27 IST
लखनऊ, 27 जनवरी -उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि दो बहनें किसी निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को लाभ होगा। आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं, तो उस स्कूल के प्रबंधन से एक की फीस माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए. अगर प्रबंधन के स्तर से यह संभव नहीं हुआ, तो एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे अगले साल के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक करोड़ रुपए की टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। मांग बढ़ने पर विभाग को और राशि दी जाएगी।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार सड़कों के बजट में भी काफी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है।
उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार अभी तक चल रहे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में नए कार्यों (नई मांगों की अनुसूची) के लिए भी अच्छी खासी राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्रमुख जिला-स्तरीय सड़कों और राज्य राजमार्गों को भी कम से कम सात मीटर तक चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सिंचाई विभाग और नगर विकास विभाग के लिए कई नई योजनाओं के लिए भी राशि दी जाएगी। बजट जानकारों की माने तो अगले वित्त वर्ष का बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रहने वाला है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे अगले साल के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक करोड़ रुपए की टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। मांग बढ़ने पर विभाग को और राशि दी जाएगी।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार सड़कों के बजट में भी काफी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है।
उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार अभी तक चल रहे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में नए कार्यों (नई मांगों की अनुसूची) के लिए भी अच्छी खासी राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्रमुख जिला-स्तरीय सड़कों और राज्य राजमार्गों को भी कम से कम सात मीटर तक चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सिंचाई विभाग और नगर विकास विभाग के लिए कई नई योजनाओं के लिए भी राशि दी जाएगी। बजट जानकारों की माने तो अगले वित्त वर्ष का बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रहने वाला है।