गुजरात के स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम पर अनुदान की अधिक कटौती का सामना करना पड़ेगा

रोजगार समाचार-गुजरात सरकार ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं कक्षा में खराब परिणाम के लिए अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए अनुदान में कटौती को 100 रुपये प्रति छात्र से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति छात्र कर दिया।

शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने मंगलवार को घोषणा की कि छात्रों के परिणाम और शिक्षा में सुधार के लिए लिए गए निर्णयों में परिणाम-आधारित अनुदान नीति के तहत काटे गए 100 रुपये प्रति छात्र का जुर्माना शामिल है, जिसे सालाना 200 रुपये प्रति छात्र बढ़ा दिया गया है।

अगस्त 2013 में एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई राज्य सरकार की सहायता अनुदान नीति ने इसे स्कूलों के प्रदर्शन से जोड़ा था, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था। पुरानी नीति के तहत, 30 से कम वाले स्कूल कक्षा 10 और 12 के लिए प्रतिशत परिणाम प्रति छात्र 100 रुपये की कटौती के साथ अनुदान जारी किया गया था।

2015 की मौजूदा नीति के अनुसार, कक्षा 10 या 12 में 30 प्रतिशत से कम परिणाम वाले सहायता अनुदान वाले स्कूल किसी भी रखरखाव अनुदान के लिए पात्र नहीं थे। 70 प्रतिशत और उससे अधिक परिणाम वाले स्कूल 100 प्रतिशत अनुदान के पात्र थे।

शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित एक और निर्णय स्कूल के घंटों के बाद अतिरिक्त शिक्षण घंटे शुरू करना है।
शिक्षा मंत्री ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "छुट्टियों में भी छात्रों को शिक्षित करने की योजना होगी, जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं।"