2026 में शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन: नई योजनाएं और पहल

2026 में शिक्षा का नया युग

2026 में शिक्षा: जैसे ही 2025 का अंत नजदीक आता है, गुरुवार को 2026 का आगमन होता है। भारतीय ज्ञान परंपराओं और ज्योतिष में, गुरु (बृहस्पति) का विशेष महत्व है। इसे सामान्यतः अंधकार का नाशक माना जाता है, जो शिक्षा और परिवर्तन का प्रतीक है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 भी इसी प्रतीकात्मकता को दर्शाएगा। उदाहरण के लिए, 2026 को भारतीय शिक्षा क्षेत्र के लिए परिवर्तन का वर्ष माना जा रहा है, जिसमें स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा की शुरुआत और देश के हर जिले में लड़कियों के छात्रावासों की स्थापना जैसे प्रमुख पहल शामिल हैं।

आइए, 2026 में शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तनों पर चर्चा करें। हम यह भी समझेंगे कि 2026 को शिक्षा क्षेत्र के लिए परिवर्तन का वर्ष क्यों माना जा रहा है।

कक्षा 3 से स्कूलों में AI शिक्षा
AI का उपयोग वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा विभाग देशभर के स्कूलों में AI शिक्षा प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत, कक्षा 3 से छात्रों को AI शिक्षा दी जाएगी। यह परिवर्तन 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि AI शिक्षा अनिवार्य होगी या वैकल्पिक। वर्तमान में, कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए AI शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है।

CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा दो बार
2026 में देश में बोर्ड परीक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। CBSE ने पहले ही घोषणा की है कि वह 2025 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करेगा, जिसका मतलब है कि 2026 में पहली बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं दो बार होंगी। फरवरी में होने वाली परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि अप्रैल में होने वाली परीक्षा वैकल्पिक होगी। दूसरी बोर्ड परीक्षा छात्रों को अपने अंक और प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर देगी। माना जा रहा है कि CBSE के इस प्रयोग के बाद अन्य बोर्ड भी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को साल में दो बार आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं।

विकसित भारत शिक्षा फाउंडेशन विधेयक - 2025 का आकार लेना!
2026 में, देश की उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में बदलाव आ सकता है। यह प्रक्रिया 2025 में शुरू हुई थी, जब केंद्रीय सरकार ने संसद में विकसित भारत शिक्षा फाउंडेशन विधेयक पेश किया था। हालांकि, यह विधेयक अभी तक कानून नहीं बना है। उम्मीद है कि यह विधेयक 2026 में कानून बनेगा, और एक बार लागू होने पर UGC, NCTE, और AICTE का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह तीनों का स्थान लेगा।

कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए नए पाठ्यपुस्तकें

2026 में, कक्षा 9 से 12 के छात्रों को नए पाठ्यपुस्तकें प्राप्त होंगी। ये पुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे द्वारा तैयार की गई हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कई बदलाव शामिल हैं। कक्षा 8 तक की पाठ्यपुस्तकें 2025 तक लागू की जा चुकी हैं, और किए गए बदलावों ने पहले ही कई विवादों को जन्म दिया है।

हर जिले में लड़कियों के छात्रावास?
2026 में, देश के हर जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने की योजना साकार हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस तरह की योजना पर काम कर रहा है। मंत्रालय इस संबंध में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजने वाला है। हाल ही में इस प्रस्ताव पर राज्यों के साथ चर्चा भी की गई है। माना जा रहा है कि इस संबंध में बजट में घोषणा की जा सकती है। हर जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने का उद्देश्य STEM क्षेत्रों में महिला छात्रों की संख्या बढ़ाना है।

स्कूल ड्रॉपआउट रोकने के लिए असफल छात्रों की निगरानी
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल ड्रॉपआउट रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में असफल छात्रों की निगरानी की जाएगी। इससे उन छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो 10वीं और 12वीं कक्षाओं में असफल होते हैं। इस उद्देश्य के लिए हर स्कूल में NIOS शाखा खोलने की योजना बनाई जा रही है। यह पहल 2026 में PM श्री स्कूलों के साथ शुरू हो सकती है।