जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित
निजी स्कूलों में आरक्षण की नई पहल
जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जल्द ही सभी निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में योग्य बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की योजना बना रही है। शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने इस निर्णय की जानकारी दी है। इस व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
आरटीई अधिनियम के तहत लागू होगा आरक्षण
शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निजी स्कूल संघों, अभिभावक संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इस योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत लागू किया जाएगा।
इस संबंध में आवश्यक नियमों की अधिसूचना तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और सरकार इसे जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी कर सकती है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है, ताकि वंचित परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकें।
सरकार करेगी खर्च की भरपाई
इस योजना के अंतर्गत आरक्षित सीटों पर दाखिला लेने वाले योग्य बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा निजी स्कूलों को दिया जाएगा। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, यह प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी। इससे स्कूलों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिलेगी।
पुस्तकों की कीमतों पर सख्ती
बैठक में निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षणिक सामग्री की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) से संबद्ध निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की गई JKBOSE की निर्धारित पाठ्यपुस्तकें ही लागू की जाएंगी।
अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं
शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का हवाला देते हुए कहा कि पढ़ाई का तरीका संतुलित और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों पर अनावश्यक किताबों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और अभिभावकों को भी अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
यदि किसी विषय के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है, तो स्कूल लाइब्रेरी, बुक बैंक, ई-बुक और डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इससे परिवारों पर पढ़ाई का आर्थिक दबाव कम होगा।
यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की खरीदारी में स्वतंत्रता
किताबों की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित शिकायतों पर शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किताबों और अन्य शैक्षणिक सामग्री को लेकर अनावश्यक बाध्यता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य आवश्यक सामग्री अपनी पसंद की दुकान से खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी स्कूल माता-पिता को परिसर के भीतर या किसी विशेष विक्रेता से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
सरकार की पहल का उद्देश्य
सरकार की इस पहल का उद्देश्य एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निजी स्कूलों के दरवाजे खोलना है, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के नाम पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत दिलाना भी है।
