झारखंड हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक
झारखंड सरकार की भर्ती परीक्षा पर संकट
हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित 36 परीक्षाओं को रद्द कर दिया और 6 अन्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, जिससे उन उम्मीदवारों की नौकरी पर संकट आ गया जो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती हुए थे। इस मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को हुई। विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय पर रोक लगा दी, जिससे उन अधिकारियों को राहत मिली जिनकी नौकरियाँ खतरे में थीं। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया और एक काउंटर-हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई में उच्च न्यायालय का निर्णय
झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के JPSC प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को राहत मिली। यह मामला न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में सुना गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने बहस की। उच्च न्यायालय ने सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने की परीक्षा रद्द
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद, राज्य सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की और 23 अन्य परीक्षाओं की सीआईडी जांच का आदेश दिया। इसके अलावा, IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक परीक्षा सुधार समिति गठित करने का आश्वासन दिया गया। 26 दिनों तक चले इस छात्र विरोध के बाद, राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के निर्णय ने 2,300 से अधिक उम्मीदवारों की नौकरियों को प्रभावित किया।
समिति को दो महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित समिति को JPSC और JSSC में सुधार लाने के लिए दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद, सोरेन सरकार ने छात्रों के विरोध के प्रमुख मांगों में से एक, JSSC संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। इसके अलावा, सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा घोषित परिणामों को भी रद्द कर दिया।