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दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ GRAP-3 लागू, कक्षाएं होंगी हाइब्रिड मोड में

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू किया गया है। इसके तहत, सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया गया है। प्रदूषण स्तर अत्यधिक खराब है, और AQI कई क्षेत्रों में 400 के पार पहुँच गया है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
 
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ GRAP-3 लागू, कक्षाएं होंगी हाइब्रिड मोड में

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति


दिल्ली में वायु प्रदूषण ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। इस समस्या के समाधान के लिए, राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) का तीसरा चरण लागू किया गया है। GRAP 3 के तहत, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DeO) ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है.


कौन से स्कूलों पर लागू होगा यह नियम?

दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियम दिल्ली-एनसीआर के सभी सरकारी, निजी और अन्य स्कूलों पर लागू होगा। यह निर्णय दिल्ली में वायु गुणवत्ता के अत्यधिक खराब स्तर तक पहुँचने के कारण लिया गया है.


आदेश का विवरण

DEO द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, "दिल्ली शिक्षा विभाग, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, अनुदानित और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें, अर्थात्, जहां ऑनलाइन मोड संभव हो, वहां भौतिक और ऑनलाइन दोनों। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।"


दिल्ली में प्रदूषण स्तर

राजधानी में प्रदूषण स्तर "बहुत खराब" श्रेणी में बना हुआ है। भारतीय नगर निगम (MCD) ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेज कर दिया है, जिसमें एंटी-स्मॉग गन और यांत्रिक स्वीपर्स का उपयोग किया जा रहा है, और उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है.


AQI 400 के पार

दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से अधिक हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, वायु गुणवत्ता और भी बिगड़ने की संभावना है। इसलिए, ग्राफ 3 को राजधानी में लागू किया गया है। भारी वाहनों को भी राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा.