2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए शिक्षा बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएँ

2026-27 वित्तीय वर्ष का बजट

आज, 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नौवीं बार संघीय बजट पेश किया। शिक्षा क्षेत्र हमेशा बजट में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है। इस बार, शिक्षा बजट में कई नई योजनाएँ लागू की गई हैं।

शिक्षा क्षेत्र को क्या मिला?

भारत को एक वैश्विक बायो-फार्मा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बायो फार्मा शक्ति की स्थापना की जाएगी, जिसमें अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का खर्च आएगा।

तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPERs) खोले जाएंगे। साथ ही, सात मौजूदा NIPERs को अपग्रेड किया जाएगा।

AI अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और युवा-प्रेरित बजट की योजना बनाई गई है।

आयुष फार्मेसियों को अपग्रेड किया जाएगा। पशु चिकित्सा और पैरावेटरिनरी कॉलेजों की स्थापना की जाएगी ताकि पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 तक बढ़ाई जा सके।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) का ध्यान Tier 2 और 3 शहरों में अवसंरचना विकास पर होगा।

तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों (AIIAs) की स्थापना की घोषणा की गई।

हर जिले में एक लड़कियों का छात्रावास बनाया जाएगा।

जिला अस्पतालों की क्षमता को 50% बढ़ाने के लिए आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

निजी विश्वविद्यालयों और मेडिकल हब का समर्थन

5 निजी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता की घोषणा की गई।

देशभर में 20,000 प्रमुख स्थलों के लिए 10,000 पर्यटन गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की जाएगी, जिससे भारत के एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा बजट में वृद्धि

इस वर्ष का शिक्षा बजट और बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में, हमारे देश में कुल बजट का केवल 2.8% से 3% शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाता है। विशेषज्ञों और यूनेस्को के अनुसार, भारत को शिक्षा बजट के लिए अपने कुल GDP का 6% आवंटित करना चाहिए।

शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सभी को समान रूप से सस्ती शिक्षा प्रदान करना होगा।
चिकित्सा और IIT अवसंरचना में सुधार के साथ, इन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है।

पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट

पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट ₹93,000 करोड़ था, जो 2025-26 तक ₹1,28,650 करोड़ तक पहुँच गया है। इस बार, यह ₹1.30 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट के लिए आवंटित धन इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष | बजट आवंटन
2021-22 | ₹93,224 करोड़
2022-23 | ₹1,04,278 करोड़
2023-24 | ₹1,12,899 करोड़
2024-25 | ₹1,20,627 करोड़
2025-26 | ₹1,28,650 करोड़

2026 शिक्षा बजट के प्रमुख क्षेत्र

शिक्षा बजट को 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
सभी को समान रूप से सस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए GST को 18% से कम करने का लक्ष्य।
सस्ती शिक्षा, चिकित्सा-IIT अवसंरचना, और AI के संबंध में नई घोषणाएँ।
चिकित्सा-IIT अवसंरचना में सुधार के साथ सीटों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य।
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजनाएँ और बढ़ी हुई व्यय। स्कूलों और कॉलेजों में AI लैब और रोबोटिक्स के लिए अलग से फंडिंग आवंटन।

उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा

बजट 2026 के प्रमुख बिंदु
सुबह 10:15 बजे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संघीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जहाँ बजट को औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी। इसके बाद, वित्त मंत्री बजट भाषण प्रस्तुत करेंगी। भाषण के प्रारंभिक भाग में सरकार की उपलब्धियों और प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख होगा। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे के बीच, वित्त मंत्री प्रमुख बजट घोषणाओं के विवरण के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगी।