मंईयां सम्मान योजना 2025: महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट
मंईयां सम्मान योजना का ताजा अपडेट
मंईयां सम्मान योजना 2025: झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। अप्रैल और मई माह की राशि, जो कि कुल 5000 रुपये है, 10 मई से सभी योग्य लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। यह राशि 15 मई तक ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी
महिला लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि नए नियमों के अनुसार, जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें अब राशि नहीं मिलेगी। ऐसे लाभार्थियों को 15 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे आवश्यक कार्य कर सकें।
योजना का अवलोकन
योजना का अवलोकन
| अनुच्छेद नाम | मंईयां सम्मान योजना अपडेट 2025 |
| योजना नाम | मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना |
| राज्य | झारखंड |
| लाभार्थी | 18-50 साल की महिलाएं |
| फायदा | रु। 2500 मासिक |
| अदायगी की तारीख | 10 मई 2025 |
| भुगतान प्रक्रिया | DBT (आधार) |
| आधार सीडिंग कैंप | 29 अप्रैल 2025 - 15 मई 2025 |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-890-0215 |
| आधिकारिक वेबसाइट |
आधार सीडिंग कैंप
झारखंड सरकार ने सभी जिलों में आधार सीडिंग के लिए कैंप लगाने का आदेश दिया है। 29 अप्रैल से सभी जिलों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाएं अपने नजदीकी ब्लॉक या पंचायत स्तर पर जाकर अपने बैंक खातों में आधार लिंक करवा सकती हैं।
लाभार्थियों की संख्या
राज्य में मंईयां सम्मान योजना के तहत लगभग 53.64 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 50 लाख के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं। मार्च तक 38.34 लाख लाभार्थियों को राशि दी गई थी।
राशि का भुगतान
सरकार ने घोषणा की थी कि हर महीने की 15 तारीख तक राशि ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि, सत्यापन प्रक्रिया के कारण अप्रैल की राशि में देरी हुई। अब 10 मई 2025 से सभी लाभार्थियों के खातों में एक साथ अप्रैल और मई की राशि भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मंईयां सम्मान योजना अप्रैल माह की राशि कब आएगी?
मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत अप्रैल माह की राशि का भुगतान 10 मई 2025 से शुरू कर दिया जायेगा।
मंईयां सम्मान योजना आधार सीडिंग का अंतिम तिथि क्या है?
मंईयां सम्मान योजना आधार सीडिंग करवाने का अंतिम 10 मई 2025 तक रखा गया है।