बिहार में 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी

बिहार में केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार

केंद्रीय सरकार ने बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, बिहार सरकार इन विद्यालयों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी।

डॉ. दिलीप जायसवाल, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि 18 जिलों में से 12 जिलों में भूमि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि शेष 6 जिलों के लिए भूमि अगले कुछ महीनों में प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। मंत्री ने इसे बिहार की शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

भूमि उपलब्धता और प्रक्रिया

राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयासों को तेज कर दिया है। मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने संबंधित जिलों के प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्रता से पूरा करें जहां भूमि अभी तक सुरक्षित नहीं की गई है।

जहां भूमि पहले से पहचानी गई है, वहां की प्रक्रियाओं को भी तेजी से पूरा किया जाएगा, और शेष 6 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन या शिक्षा विभाग को भूमि हस्तांतरण की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी की जाएंगी।

नए केंद्रीय विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं

सरकार के अनुसार, नए केंद्रीय विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, और अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्रों को तकनीकी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े खेल मैदान और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की जाएगी।

'बाल वाटिका' की व्यवस्था

इस नई मंजूरी की एक प्रमुख विशेषता 'बाल वाटिका' का परिचय है, जो तीन वर्षीय प्री-प्राइमरी स्तर के रूप में इन केंद्रीय विद्यालयों में लागू किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है। यह पहल छोटे बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से है।

वर्तमान में, देशभर में 1,288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें से तीन विदेशों में हैं, जो लाखों छात्रों की सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने पहले भी केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी है, और इस नई स्वीकृति के तहत कई राज्यों में अतिरिक्त विद्यालय खोले जाएंगे।