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हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन आमंत्रित

हरियाणा सरकार ने 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए 'सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना' के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योग्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार भत्ता मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है। पात्रता मानदंडों में आयु, निवास, और परिवार की आय शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
 

हरियाणा सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना



हरियाणा सरकार ने 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए 'सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना' के तहत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।


इस योजना के तहत, योग्य युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए योग्य युवाओं को समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।


शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भत्ते की राशि

हरियाणा सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। 12वीं कक्षा पास करने वाले या 10वीं के बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम/डिप्लोमा करने वाले युवाओं को प्रति माह 1,200 रुपये का भत्ता मिलेगा। वहीं, स्नातक (या उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले) और तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को प्रति माह 2,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।


बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदकों की आयु 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास एक वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का नाम राज्य के किसी भी रोजगार एक्सचेंज में 1 नवंबर 2026 तक कम से कम तीन लगातार वर्षों के लिए पंजीकृत होना चाहिए।


इसके अतिरिक्त, आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और न ही उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी संस्थान में छात्र, प्रशिक्षु या अपरेंटिस के रूप में नामांकित नहीं होना चाहिए; इसके अलावा, उन्हें स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए और 'सक्षम युवा योजना' का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।