सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: APAAR ID अब स्वैच्छिक

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने APAAR ID के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ओडिशा उच्च न्यायालय के उस फैसले को लागू करने का आदेश दिया, जिसमें APAAR ID के निर्माण को पूरी तरह से स्वैच्छिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब देशभर के छात्रों के लिए APAAR ID प्राप्त करना स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया है कि APAAR ID नियमों से संबंधित डेटा सुरक्षा चिंताओं की जांच की जाए।

APAAR ID का महत्व

आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। हम जानेंगे कि APAAR ID क्या है, इसे क्यों लागू किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके संबंध में दिए गए विशेष निर्देश क्या हैं।

APAAR ID का निर्माण स्वैच्छिक

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि APAAR ID का निर्माण स्वैच्छिक होगा। कोर्ट ने इस बात का उल्लेख उस याचिका की सुनवाई के दौरान किया, जिसमें APAAR ID (जो आधार से जुड़ा है) की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि APAAR ID बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सहमति पत्र में 'ऑप्ट-आउट' या अस्वीकार करने का स्पष्ट विकल्प शामिल होना चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा। याचिका में तर्क दिया गया था कि यह नियम निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

APAAR ID क्या है?

APAAR ID शिक्षा मंत्रालय की 'एक राष्ट्र, एक छात्र ID' योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत, देश के हर छात्र को एक अद्वितीय 12-अंकों की डिजिटल पहचान दी जाएगी। यह ID सभी छात्रों के शैक्षणिक डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करेगी, जिसमें स्कूल रिकॉर्ड, मार्कशीट, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, छात्र भविष्य में केवल एक क्लिक के साथ अपने दस्तावेजों तक पहुंच सकेंगे।

इस ID के माध्यम से, भारत सरकार छात्रों की शैक्षणिक यात्रा के सुरक्षित रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जो कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक फैली होगी। वर्तमान में, कई राज्यों में सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए APAAR IDs बनाई जा रही हैं। यह पहल स्कूल ड्रॉपआउट दरों की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए APAAR ID अनिवार्य

CBSE और विभिन्न राज्य बोर्डों ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए APAAR ID को अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण बिना APAAR ID के पूरा नहीं किया जा सकता। स्कूलों को इन कक्षाओं के छात्रों के लिए APAAR IDs बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।