महाराष्ट्र में सभी स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य

मराठी भाषा की अनिवार्यता

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम सभी स्कूलों पर लागू होगा, चाहे उनकी माध्यम शिक्षा अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा में हो। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने विधान सभा में बताया कि यह निर्णय 'महाराष्ट्र में स्कूलों में मराठी भाषा की अनिवार्य शिक्षा और अध्ययन अधिनियम, 2020' के तहत लागू किया जा रहा है।

नियम का उल्लंघन करने पर दंड

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूल इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें पहले चेतावनी दी जाएगी। यदि चेतावनी के बाद भी मराठी की पढ़ाई शुरू नहीं की गई, तो संबंधित स्कूल पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सरकार ने 17 अप्रैल, 2026 की एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस नीति को अब सख्ती से लागू किया जाएगा।

मराठी विषय के लिए परीक्षाएं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मराठी केवल एक प्रतीकात्मक विषय नहीं होगा; कक्षा 1 से 10 तक इसके लिए नियमित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसका मतलब है कि मराठी छात्रों के लिए अन्य मुख्य विषयों की तरह अनिवार्य होगा।

विधान सभा में उठाए गए प्रश्न

विपक्ष के नेताओं ने सरकार से 2020 में लागू किए गए कानून के सख्त कार्यान्वयन में देरी के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि अब तक कितने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ विधायकों ने जुर्माने की राशि बढ़ाने की मांग की और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की।

राज्य गीत और इतिहास पर जोर

सरकार ने स्कूलों से राज्य गीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' को सम्मान के साथ गाने का आग्रह किया है। इसके अलावा, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले से संबंधित विषयों को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में बेहतर तरीके से शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मराठा छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता

सरकार ने मराठा समुदाय के छात्रों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। अब वे विभिन्न लाभों के लिए पात्र होंगे, जैसे कि छात्रवृत्तियां, पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क सहायता, और राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता। सरकार का कहना है कि ये उपाय छात्रों को बेहतर शिक्षा और उन्नति के लिए अधिक अवसर प्रदान करेंगे।