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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की पाबंदी खत्म, नए अवसरों का आगाज़

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो बच्चों से जुड़ी 25 साल पुरानी पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खुल सकते हैं। इस निर्णय का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
 

सरकारी नौकरी की नई दिशा


मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो बच्चों से संबंधित लगभग 25 साल पुरानी पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस निर्णय के बाद, अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खुल सकते हैं।


नियमों में बदलाव

सरकार ने मंदसौर जिले में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत, दो से अधिक संतान होने के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य घोषित करने वाला प्रावधान समाप्त किया जाएगा।


पुराना नियम क्या था?

मध्य प्रदेश में पहले लागू नियम के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे थे और तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ था, उन्हें राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को इस संबंध में घोषणा भी देनी पड़ती थी।


कर्मचारियों को राहत

कैबिनेट के निर्णय में मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में बदलाव करने का भी प्रस्ताव है। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था।


लंबित मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में दो बच्चों की पाबंदी से जुड़े लगभग 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग शामिल हैं।


पुरानी कार्रवाई पर क्या होगा?

सरकार के फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ पुराने नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उन्हें अपने आप राहत नहीं मिलेगी।


निष्कर्ष

कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय सरकारी भर्ती की पात्रता और कर्मचारियों से जुड़े पुराने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव और लागू होने की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी संशोधित नियमों और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही सामने आएगी।