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मध्य प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अनुमति

मध्य प्रदेश ने दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह बदलाव मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। पहले, ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। इस लेख में, हम अन्य राज्यों जैसे असम, महाराष्ट्र और राजस्थान में लागू समान नीतियों पर भी चर्चा करेंगे। जानें कि ये नियम कैसे प्रभावित करते हैं और क्या छूट दी गई है।
 

मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव



मध्य प्रदेश में, अब दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें 'दो बच्चों' के नियम को समाप्त करने की पुष्टि की गई। इसके अनुसार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम (1961) में संशोधन किया गया है। पहले, मध्य प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्यों में ऐसे नियम लागू हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं।


असम में कानून

कुछ साल पहले, असम ने एक कानून लागू किया था जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया गया। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से भी रोका गया है और सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया गया है। हालांकि, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य जनजातीय समुदायों के सदस्यों को इस कानून से छूट दी गई है।


महाराष्ट्र में 'दो बच्चों' का नियम

असम के अलावा, महाराष्ट्र में भी 'दो बच्चों' की नीति लागू है। महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटी परिवार की घोषणा) नियम, 2005 के तहत, सरकारी रोजगार के लिए दो बच्चों की सीमा लागू है; दो से अधिक बच्चों वाले लोग इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उम्मीदवारों को आवेदन के समय यह घोषणा करनी होती है कि उनके पास दो से अधिक बच्चे नहीं हैं।


राजस्थान में प्रतिबंध

राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों के लिए 'दो बच्चों' की नीति लागू है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत या स्थानीय निकाय चुनावों में खड़े होने के लिए अयोग्य होते हैं। हालांकि, यदि किसी बच्चे में विकलांगता है, तो इस मामले में छूट दी जाती है।


अन्य राज्यों में नियम

तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति चुनावों में खड़े होने के लिए अयोग्य होते हैं। हालांकि, यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जिनके पास 30 मई, 1994 से पहले दो से अधिक बच्चे थे। आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में भी ऐसे प्रावधान हैं जो दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनावों में खड़े होने से रोकते हैं। इसके अलावा, गुजरात में, गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के तहत, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनावों में खड़े होने के लिए अयोग्य होते हैं।