बिहार में शिक्षकों की सेवाओं पर संकट: 18-महीने के D.El.Ed पाठ्यक्रम के आधार पर नियुक्तियों की होगी समीक्षा

बिहार के शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया है, जिन्होंने NIOS से 18 महीने का D.El.Ed पाठ्यक्रम पूरा किया है। यह निर्णय TRE-3 भर्ती के तहत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों के दस्तावेजों की पुनः जांच करें। यदि कोई शिक्षक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। इस आदेश के बाद, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कितने शिक्षकों की नौकरियां खतरे में हैं।

By Sourabh Singh Jul 3, 2026, 08:33 IST

शिक्षकों की सेवाओं का निलंबन

बिहार के शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी किया है, जिन्होंने NIOS से 18 महीने का D.El.Ed पाठ्यक्रम पूरा किया है। यह निर्णय उन शिक्षकों पर लागू होगा जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE-3) के तहत नियुक्त हुए थे। इस आदेश ने उन हजारों उम्मीदवारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था।

शिक्षा निदेशक का पत्र

राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिलों को एक पत्र भेजा गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि TRE-3 भर्ती के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की पुनः जांच की जाएगी। यदि किसी शिक्षक को 18 महीने के NIOS D.El.Ed पाठ्यक्रम के आधार पर नौकरी मिली है, तो उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी।

भर्ती विज्ञापन की शर्तों का उल्लेख

शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों और विज्ञापन की शर्तों का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 (TRE-3) की धारा 2(b)(iv) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि NIOS द्वारा प्रदान किया गया 18 महीने का D.El.Ed पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा।

शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग ने केवल जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्हें इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया है।

1. शिक्षकों की पहचान: सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी उन शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करेंगे जिन्होंने 18 महीने का NIOS पाठ्यक्रम पूरा किया है।

2. कानूनी प्रक्रिया: इन शिक्षकों को स्थापित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार हटाया जाएगा।

3. तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश: कार्रवाई पूरी होने के बाद, जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग के मुख्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

कितने शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी?

इस आदेश के बाद, यह सवाल उठता है कि बिहार में कितने शिक्षकों की नौकरियां खतरे में हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। सटीक आंकड़े तब ही उपलब्ध होंगे जब सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश अचानक नहीं आया है; यह प्रक्रिया कुछ समय से चल रही थी।