बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए 5,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की योजना
बिहार सरकार की नई भर्ती योजना
बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियों की तैयारी कर रहा है। विभाग के मंत्री, दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, लगभग 5,000 पदों को भरने की योजना है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण के तहत 3,310 पदों की जानकारी संबंधित भर्ती एजेंसी को भेजी जा चुकी है, और जल्द ही एक आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के अनुसार, विशेष भूमि सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नए कर्मचारियों की नियुक्ति जनवरी या फरवरी 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य है।
पहले चरण में प्रस्तावित 3,310 पद चार श्रेणियों में विभाजित हैं, जिसमें 'सर्वे अमीन' के लिए सबसे अधिक 2,609 रिक्तियां हैं। इसके अलावा, 'विशेष सर्वे कानूंगो' के लिए 414, 'विशेष सर्वे क्लर्क' के लिए 191, और 'सहायक निपटान अधिकारी' के लिए 96 पद हैं। ये प्रारंभिक नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी, और आवश्यकताओं के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, अगले चरण में लगभग 2,000 और पद जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कुल भर्तियों की संख्या लगभग 5,000 हो जाएगी। हालांकि, ये अतिरिक्त पद अभी प्रस्तावित चरण में हैं, और अंतिम आंकड़े आधिकारिक विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किए जाएंगे।
संविदा नियुक्तियों के अलावा, बिहार सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक अलग निदेशालय और विशेष सेल स्थापित करने जा रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार, इस नई संरचना के लिए 388 स्थायी पद भरे जाएंगे, और प्रस्ताव को पहले ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
राज्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, और सरकारी भवनों का विकास शामिल है, साथ ही केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए परियोजनाएं और सुरक्षा बलों जैसे सेना, CISF, और BSF के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण में देरी अक्सर विकास परियोजनाओं को रोक देती है और लागत में वृद्धि का कारण बनती है। विभाग की यह पहल न केवल भूमि सर्वेक्षण और अधिग्रहण प्रक्रियाओं को तेज करेगी, बल्कि बिहार के युवाओं के लिए नई रोजगार संभावनाएं भी उत्पन्न करेगी।