केंद्र सरकार ने अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नई गाइडलाइंस जारी की

नई गाइडलाइंस का परिचय

केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सातवें वेतन आयोग के पे लेवल के आधार पर नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सरकारी कार्यों को सुगम बनाने के लिए योग्य अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक और नोटबुक जैसे उपकरण दिए जाएंगे। नए नियमों में अधिकारियों की पात्रता, उपकरण की अधिकतम कीमत और उसके उपयोग के बाद स्वामित्व से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

पात्रता के अनुसार उपकरण वितरण

नई गाइडलाइंस में अधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में सातवें वेतन आयोग के पे लेवल 8 से 11 तक के राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इस श्रेणी में संबंधित विभाग की कुल स्वीकृत पद संख्या के 50 प्रतिशत अधिकारियों को उपकरण दिए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विभाग के सचिव इसे 75 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी श्रेणी में पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के 100 प्रतिशत अधिकारियों को उपकरण देने का प्रावधान है।

उपकरणों की अधिकतम कीमत

वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अधिकतम कीमत में भी बदलाव किया है। सामान्य उपकरणों के लिए अधिकतम कीमत 1.50 लाख रुपये और लागू टैक्स निर्धारित किया गया है। वहीं, जिन उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया (MII) घटक होंगे, उनके लिए कीमत की सीमा 1.80 लाख रुपये और टैक्स रखी गई है। इस कीमत में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एमएस ऑफिस जैसे आवश्यक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।

डिवाइस का स्वामित्व

नई गाइडलाइंस में डिवाइस के स्वामित्व को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। खरीद की तारीख से पहले चार वर्षों तक लैपटॉप या अन्य उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल के उपयोग के बाद संबंधित अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, सौंपने से पहले विभाग को उसमें मौजूद सरकारी डेटा पूरी तरह से हटाना होगा।

रिटायरमेंट के नियम

यदि कोई अधिकारी चार साल की अवधि पूरी होने से पहले रिटायर हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है, तो वह डिवाइस की मौजूदा बुक वैल्यू का भुगतान करके उसे अपने पास रख सकता है। इसके लिए हर साल 25 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की गणना की जाएगी।

ट्रांसफर के दौरान डिवाइस का उपयोग

नई गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी अधिकारी का दूसरे विभाग या स्थान पर ट्रांसफर होता है, तो वह अपनी डिवाइस साथ ले जा सकेगा। इसके लिए डिवाइस का विवरण लास्ट पे सर्टिफिकेट और खरीद बिल की कॉपी के साथ दर्ज किया जाएगा।

नए नियमों का अपवाद

वित्त मंत्रालय का यह आदेश मंत्रियों, उनके निजी स्टाफ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और सलाहकारों पर लागू नहीं होगा। नई गाइडलाइंस 21 जुलाई 2023 को जारी पुराने नियमों की जगह लेंगी।