ओडिशा हाई कोर्ट ने OTET प्रमोशन पर उठाए सवाल, शिक्षकों की योग्यता पर नई बहस

ओडिशा हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

भुवनेश्वर: ओडिशा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या OTET उन शिक्षकों के लिए लागू होता है, जिन्हें 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त किया गया था। इस मामले में, कोर्ट ने संबलपुर जिले के धनकौड़ा ब्लॉक में आगे की पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आरके पट्नायक की एक पीठ ने यह निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जो बाबरुहान भोई द्वारा दायर की गई थी, जो संबलपुर जिले के निर्गुंडापाड़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल-4 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं।

कोर्ट ने संबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और धनकौड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे लेवल-4 शिक्षकों को लेवल-3 सीनियर हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाएं, जब तक कि इस संबंध में और आदेश नहीं दिए जाते। यह मामला 9 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया है। भोई, जो ग्रेडेशन सूची में 77वें स्थान पर थे, को ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (OTET) पास न करने के कारण अंतिम पदोन्नति सूची से बाहर रखा गया था। उन्होंने संबलपुर DEO के निर्णय और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क किया कि OTET की योग्यता की आवश्यकता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होनी चाहिए, जिन्हें 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त किया गया था। उन्होंने यूपी बनाम इशात-ए-तालीम ट्रस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कट-ऑफ तिथि से पहले नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील, डॉ. पुरुषोत्तम चुली और प्रीति पुन्यातोया ने भी इस संबंध में 9 जुलाई 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या OTET की योग्यता की आवश्यकता उन शिक्षकों पर लागू होती है, जिन्हें 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त किया गया था।