उत्तर प्रदेश में 60,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए ई-रिक्विजिशन पोर्टल सक्रिय

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया पोर्टल

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) का ई-रिक्विजिशन पोर्टल अब कार्यशील हो गया है, जिससे राज्य के सरकारी स्कूलों में 60,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

शिक्षण पदों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश

राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSAs) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में खाली शिक्षण पदों की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, भर्ती अभियान के अगले चरण की शुरुआत की जाएगी। विभाग इन लंबे समय से खाली पदों को भरने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

खाली पदों की संख्या

रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में लगभग 60,000 शिक्षण पद खाली हैं। इनमें से 11,508 पद शहरी स्कूलों में हैं, जबकि लगभग 48,000 पद ग्रामीण स्कूलों में खाली हैं। शहरी क्षेत्रों में पदों की जानकारी पहले ही आयोग को भेजी जा चुकी है, और ग्रामीण पदों के लिए डेटा वर्तमान में पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यह भर्ती अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय बाद हो रहा है।

उम्र सीमा क्या होगी?

उम्र सीमा के संबंध में, उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। ओबीसी, एससी, और एसटी श्रेणियों के उम्मीदवारों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इससे कई उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

परीक्षा पैटर्न

परीक्षा पैटर्न के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, इस बार भर्ती परीक्षा में कुछ बदलाव हो सकते हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ या MCQ आधारित होने की संभावना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, और उम्मीदवारों को सही विकल्प का चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि लगभग दो घंटे होने की उम्मीद है। यह बताया गया है कि परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है; हालांकि, आधिकारिक पुष्टि तब ही होगी जब भर्ती अधिसूचना जारी की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी रिक्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड ई-रिक्विजिशन पोर्टल के माध्यम से रखा जाएगा, जिससे पदों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में स्पष्टता बनी रहेगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी अनियमितता की संभावना कम होगी।