UGC की पहचान में 32 फर्जी विश्वविद्यालय, छात्रों को दी गई चेतावनी

फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान

शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है। ये संस्थान UGC अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए यह सूची जारी की है। शिक्षा मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार के अनुसार, यह सूची फरवरी 2026 में जारी की गई थी। जब आयोग को किसी संस्थान के बारे में शिकायत मिलती है, तो वह पहले स्पष्टीकरण मांगता है। यदि उत्तर असंतोषजनक होता है, तो संस्थान को फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया जाता है।

दिल्ली में सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय

UGC के अनुसार, दिल्ली में 12 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जो सबसे अधिक हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में चार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में दो-दो फर्जी विश्वविद्यालय पाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय की पहचान की गई है। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

EdTech कंपनियों को चेतावनी

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि UGC ने कुछ EdTech कंपनियों द्वारा विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों के प्रचार पर आपत्ति जताई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल की अनुमति नहीं है और इन चैनलों के माध्यम से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को UGC मान्यता नहीं मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और EdTech कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान कैसे करें

UGC ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय और कार्यक्रम की मान्यता की जांच करें। इसके अलावा, पाठ्यक्रम की मान्यता और पात्रता स्थिति की जांच UGC की डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है। छात्रों को केवल विज्ञापनों, सोशल मीडिया प्रचार या कम फीस के आधार पर किसी संस्थान में दाखिला लेने से बचने की सलाह दी गई है।

फर्जी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई

फर्जी विश्वविद्यालयों और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की निगरानी के लिए, UGC ने एक एंटी-मालप्रैक्टिस सेल स्थापित की है। यह सेल उन संस्थानों की शिकायतों की जांच करती है जो UGC अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आयोग समय-समय पर शो-कॉज नोटिस और चेतावनियाँ जारी करता है। यह फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची प्रकाशित करता है और राज्य सरकारों से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता है।