IPS अधिकारियों के प्रशिक्षण में नया बदलाव: गृह मंत्रालय से जुड़ेंगे प्रशिक्षु

IPS अधिकारियों के प्रशिक्षण में परिवर्तन

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के नए अधिकारियों के प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अब से, नए भर्ती हुए IPS प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके आवंटित राज्य कैडर में भेजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। IPS के 78वें नियमित भर्ती बैच में 151 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 135 भारतीय और 16 विदेशी अधिकारी शामिल हैं।

इस बैच ने हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपने प्रशिक्षण के पहले चरण को पूरा कर लिया है।

पहली बार लागू हो रहा नया सिस्टम
नए नियमों के तहत, IPS प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके निर्धारित राज्यों में भेजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में 2025 बैच के अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस बैच में नेपाल, भूटान और मालदीव के अधिकारी भी शामिल हैं। सभी प्रशिक्षुओं ने हाल ही में अपने प्रशिक्षण के पहले चरण को पूरा किया है और अब वे कार्यक्रम के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे।

पहले की प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या थी?
गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी IPS प्रशिक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार, पहले अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपने कार्यकाल के पूरा होने के तुरंत बाद उनके आवंटित राज्यों में आगे के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। इस प्रशिक्षण की अवधि केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित की जाती थी। यह नया प्रावधान अधिकारियों के प्रशिक्षण की पारंपरिक प्रक्रिया को बदलता है। हालांकि, गृह मंत्रालय से जुड़ने का विशेष उद्देश्य और यह प्रशिक्षु अधिकारियों को किस प्रकार का अनुभव प्रदान करेगा, यह देखना बाकी है।

IPS के 78वें नियमित भर्ती बैच की पासिंग-आउट परेड 17 अक्टूबर को हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित की गई, जिसमें 135 भारतीय और 16 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हुए। परेड के बाद, कुछ अधिकारियों की मार्चिंग शैली को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए।