CBSE का नया निर्देश: सभी स्कूलों में लागू होगा 'तीन भाषा सूत्र'

CBSE का नया निर्देश

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के सभी स्कूलों में 'तीन भाषा सूत्र' को लागू करने का आदेश जारी किया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार लिया गया है।

तीसरी भाषा का अध्ययन

CBSE के इस निर्देश के अनुसार, अब छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक तीसरी विदेशी भाषा भी पढ़नी होगी। इसके अलावा, CBSE ने अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार, छात्र अब अंग्रेजी के अलावा जापानी, कोरियाई, फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं में से किसी एक को तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं।

छात्रों और अभिभावकों की चिंता

CBSE के इस निर्णय के बाद, उन छात्रों में चिंता बढ़ गई है जो अपनी पसंद की विदेशी भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं। नए नियमों के तहत, छात्रों को अब केवल चौथी भाषा के रूप में ऐसी भाषा का अध्ययन करने की अनुमति होगी—यदि वह विशेष भाषा उनके स्कूल में उपलब्ध है। इस निर्णय की घोषणा के बाद से, छात्र, अभिभावक और शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह कदम बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा।

जर्मन भाषा की तैयारी

दिल्ली में एक कक्षा 9 का छात्र एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने का सपना देखता है। इस उद्देश्य के लिए, उसने पिछले तीन वर्षों से जर्मन भाषा सीखी है। लेकिन CBSE के हालिया निर्णय के बाद, उसके पिता ने अपनी निराशा व्यक्त की, पूछते हैं: "मेरे बेटे ने जर्मन सीखने में तीन साल बिताए हैं; वह कक्षा 9 से संस्कृत कैसे सीख सकता है?"

बच्चों पर अतिरिक्त दबाव

एक अन्य कक्षा 9 के छात्र की मां ने कहा कि नए नियम के तहत, उसके बेटे को फ्रेंच का अध्ययन छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह उसे एक नई भाषा सीखने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसे अपनी मुख्य शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नए भाषा का अध्ययन करना तब आसान होता है जब इसे प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पेश किया जाता है। CBSE को इसे कक्षा 1 से 5 के बीच लागू करना चाहिए था।

कक्षा 6 से लागू होना चाहिए था

CBSE का यह निर्णय उन छात्रों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है जो विदेशी भाषा का अध्ययन कर रहे थे। एक छात्र की मां अभिलाषा ने कहा कि CBSE को इस बदलाव को अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे लागू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह नियम कक्षा 6 से लागू होना चाहिए था। "मेरी बेटी ने अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा चुनी है, और वह हिंदी को भारतीय भाषा के रूप में पढ़ सकती है। लेकिन उसकी दूसरी भाषा क्या होगी? उसने पिछले तीन वर्षों से जर्मन सीखा है।"

स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया

CBSE के इस नियम के लागू होने के बाद, स्कूल प्रशासन ने कहा है कि उन्हें दूसरी भाषा के लिए प्रति सप्ताह 6 से 7 अतिरिक्त पीरियड जोड़ने की आवश्यकता होगी। इससे स्कूल के समय सारणी में बदलाव होगा। इसके अलावा, खेल, पुस्तकालय सत्र और जीवन कौशल के लिए निर्धारित पीरियड भी प्रभावित होंगे। इसके साथ ही, स्कूल को इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, जो संस्थान पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकता है।