CBSE का तीन भाषा फॉर्मूला: स्कूलों में नई भाषा नीति का कार्यान्वयन

तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य

सीबीएसई ने घोषणा की है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तीन भाषाएँ पढ़ाई जाएंगी। इस नए नियम के तहत, कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 6 में तीसरी भाषा (R3) को शामिल करें।

भाषा नीति का उद्देश्य

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय हाल ही में जारी 'अध्ययन योजना' के तहत लिया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार तीन भाषा फॉर्मूला का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की भाषाई समझ और ज्ञान को मजबूत करना है। हालांकि, स्कूलों के प्राचार्यों में इस निर्णय को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ है, खासकर अंग्रेजी भाषा की श्रेणी को लेकर।

अंग्रेजी भाषा की श्रेणी पर भ्रम

सीबीएसई के तीन भाषा फॉर्मूले के अनुसार, छात्रों को दो भारतीय भाषाएँ और एक विदेशी भाषा पढ़नी होगी। लेकिन स्कूलों में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य डॉ. एस.वी. शर्मा ने कहा, "हमने अब तक हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाई है, लेकिन हमें यह स्पष्ट नहीं है कि R1, R2 और R3 के तहत कौन सी भाषा आएगी।"

स्कूलों की चिंताएँ

उन्होंने आगे कहा, "हमें इस बारे में तब पता चला जब सीबीएसई के अध्यक्ष ने इसका उल्लेख किया; अन्यथा, सीबीएसई ने हमें अभी तक कोई लिखित जानकारी नहीं दी है। भारत में कई भाषाएँ हैं, तो हम छात्रों की पसंद के अनुसार विशेष भाषाएँ कैसे प्रदान कर सकते हैं? हमारे पास पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं।"

मदर मैरी स्कूल की प्राचार्य मनीषा जोशी ने बताया कि उन्होंने उस दिन सीबीएसई द्वारा नए पाठ्यक्रम की घोषणा के समय उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई के अध्यक्ष ने उस दिन बदलावों की जानकारी दी थी, लेकिन दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी को 'विदेशी भाषा' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

इस समय सभी स्कूलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है और वे सीबीएसई से औपचारिक सर्कुलर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, छात्रों ने अपनी पाठ्यपुस्तकें खरीद ली हैं और कक्षाएँ चल रही हैं, फिर भी 'तीन भाषा फॉर्मूला' के कार्यान्वयन को लेकर स्पष्टता की कमी बनी हुई है।