BSF कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति

कांस्टेबल भर्ती में बदलाव

गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब हर साल 50 प्रतिशत सीधी भर्ती पदों को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा और 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए।

गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इन परिवर्तनों के तहत, बीएसएफ में कांस्टेबल पदों के लिए हर साल 50 प्रतिशत सीधी भर्ती पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा, 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में नौकरी पाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। आइए जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में अग्निवीरों के लिए कितने पद आरक्षित हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पुलिस या अन्य सुरक्षा से संबंधित पदों के लिए अग्निवीरों के लिए निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित की हैं।

सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण

सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए कितने आरक्षण उपलब्ध हैं?

• भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में अग्निवीरों के लिए भर्ती के अवसर प्रदान किए हैं। इसके तहत, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका मतलब है कि यदि अग्निवीर चाहें, तो वे भारतीय सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद सरकार द्वारा प्रदान की गई कोटे के आधार पर भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की भर्ती में भी 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।


• उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए कई रोजगार अवसर और योजनाएं शुरू की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सेना में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.67 लाख युवा सेना में शामिल हुए। इसको ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, और PAC जैसी सुरक्षा विभागों में भर्ती के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।


• हरियाणा राज्य सरकार ने भी राज्य के पुलिस विभाग की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। इसके साथ ही, वन रक्षक, जेल वार्डन, खनन रक्षक, या सरकारी नौकरियों में किसी भी ग्रुप-C पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया है।


• उत्तराखंड भी उन राज्यों में से एक है जहां सबसे अधिक युवा सेना में शामिल होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अपने पुलिस विभाग में ग्रुप 'C' पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है।


• मध्य प्रदेश, असम, और अरुणाचल प्रदेश ने भी अपने स्तर पर यह घोषणा की है कि जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी की है, उन्हें राज्य पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट भी दी जाएगी।