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मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए नई सरकारी योजनाएं: मुफ्त कोचिंग और स्कॉलरशिप में वृद्धि

मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, MPPSC परीक्षा का साल में दो बार आयोजन, और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप में वृद्धि शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन योजनाओं का खुलासा CM Youth Conclave-2026 में किया। इसके अलावा, 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने की योजना भी है। जानें और क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं।
 

मुख्यमंत्री का युवा सम्मेलन: नई घोषणाएं


मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 6 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित CM Youth Conclave-2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और रिसर्च से संबंधित कई फैसलों की जानकारी दी।


हर जिले में मुफ्त कोचिंग की सुविधा
सरकार की इस नई पहल का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। सरकारी कॉलेजों के माध्यम से छात्रों को अपने जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।


इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उन्हें कोचिंग फीस, हॉस्टल, किराया और भोजन जैसे अतिरिक्त खर्चों से राहत मिलेगी।


MPPSC परीक्षा का आयोजन साल में दो बार
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा को साल में दो बार आयोजित करने की घोषणा की है। वर्तमान में यह परीक्षा साल में एक बार होती है, जिससे किसी कारणवश छूटने पर छात्रों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।


साल में दो बार परीक्षा होने से छात्रों को अपनी तैयारी के अनुसार अधिक अवसर मिलेंगे। हालांकि, परीक्षा की विस्तृत व्यवस्था और समय-सारणी की जानकारी बाद में दी जाएगी।


2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने की योजना
सरकार ने 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।


सरकार का उद्देश्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना और युवाओं को कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर उच्च शिक्षा और रोजगार तक युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की योजनाएं बनाई जाएंगी।


रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप में वृद्धि
सीएम यूथ कॉन्क्लेव में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मासिक स्कॉलरशिप को 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है।


इससे उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार का ध्यान रिसर्च और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने पर है।


सरकारी कॉलेजों में AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कॉलेजों में AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ना और आधुनिक कौशल के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है।


स्टार्टअप आइडिया के लिए 5 करोड़ रुपये का फंड
युवाओं के इनोवेशन और स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 5 करोड़ रुपये का आइडिया फंड स्थापित करेगी। इससे नए बिजनेस आइडिया और इनोवेशन पर काम करने वाले युवाओं को शुरुआती स्तर पर सहायता मिलेगी।


कुल मिलाकर, सरकार की इन घोषणाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा, रिसर्च, तकनीकी कौशल और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद वास्तविक लाभ का दायरा संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा.