ओडिशा सरकार जल्द ही विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देगी
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोहित पुजारी ने गुरुवार को यहां कहा कि ई-लर्निग की सुविधा के लिए ओडिशा सरकार ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में जल्द ही मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने का फैसला किया है।
May 26, 2023, 14:44 IST
भुवनेश्वर, 26 मई - राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोहित पुजारी ने गुरुवार को यहां कहा कि ई-लर्निग की सुविधा के लिए ओडिशा सरकार ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में जल्द ही मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने का फैसला किया है। पुजारी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा पिछले चार वर्षो के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धियों और चुनाव घोषणापत्र-2019 में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति पर समीक्षा बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह बात कही।
पुजारी ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को वाई-फाई सक्षम बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से पहले सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के परिसरों में छात्रों को मुफ्त 1 जीबी डेटा उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कैरियर परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है, ताकि छात्रों को करियर योजनाएं चुनने के लिए एक मंच दिया जा सके।
मंत्री ने बताया कि सभी श्रेणियों में 200 मेधावी सिविल सेवा उम्मीदवारों को रहने और खाने के साथ मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, अंग्रेजी बोलने के कौशल का प्रशिक्षण वर्चुअल ट्यूटोरियल के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में ग्यारह उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) चल रहे हैं।
पुजारी ने कहा कि शैक्षिक रूप से वंचित ब्लॉकों में विज्ञान डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
छात्रों को शोध के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसंधान प्रोत्साहन फैलोशिप योजना (सीएमआरआईएफपी) को 2023-24 से पांच साल के लिए 326 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया है।
दो दशकों की अवधि में राज्य में छात्रों की संख्या 2000 में 3.2 लाख से बढ़कर 2023 में 6.5 लाख हो गई, जिनमें से 3.8 लाख छात्राएं हैं। पुजारी ने कहा कि इसी अवधि में सकल नामांकन अनुपात भी 11 से बढ़कर 21 हो गया है।
उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि सरकार अब बजट प्रावधान को 2000 में 473 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023 में 3,173 करोड़ रुपये करने रही है।
सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में 2000 में 20 करोड़ रुपये के मुकाबले 2022 में 260 करोड़ रुपये का व्यय किया है। कॉलेजों की संख्या 548 से बढ़कर 1,024 हो गई है, जबकि राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या छह से 16 हो गई है।
पुजारी ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को वाई-फाई सक्षम बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से पहले सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के परिसरों में छात्रों को मुफ्त 1 जीबी डेटा उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कैरियर परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है, ताकि छात्रों को करियर योजनाएं चुनने के लिए एक मंच दिया जा सके।
मंत्री ने बताया कि सभी श्रेणियों में 200 मेधावी सिविल सेवा उम्मीदवारों को रहने और खाने के साथ मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, अंग्रेजी बोलने के कौशल का प्रशिक्षण वर्चुअल ट्यूटोरियल के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में ग्यारह उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) चल रहे हैं।
पुजारी ने कहा कि शैक्षिक रूप से वंचित ब्लॉकों में विज्ञान डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
छात्रों को शोध के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसंधान प्रोत्साहन फैलोशिप योजना (सीएमआरआईएफपी) को 2023-24 से पांच साल के लिए 326 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया है।
दो दशकों की अवधि में राज्य में छात्रों की संख्या 2000 में 3.2 लाख से बढ़कर 2023 में 6.5 लाख हो गई, जिनमें से 3.8 लाख छात्राएं हैं। पुजारी ने कहा कि इसी अवधि में सकल नामांकन अनुपात भी 11 से बढ़कर 21 हो गया है।
उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि सरकार अब बजट प्रावधान को 2000 में 473 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023 में 3,173 करोड़ रुपये करने रही है।
सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में 2000 में 20 करोड़ रुपये के मुकाबले 2022 में 260 करोड़ रुपये का व्यय किया है। कॉलेजों की संख्या 548 से बढ़कर 1,024 हो गई है, जबकि राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या छह से 16 हो गई है।