NEET-UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए सुरक्षा उपायों में वृद्धि

सुरक्षा इंतज़ामों की कड़ी निगरानी

NEET-UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। पेपर लीक विवाद के चलते, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) परीक्षा की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सख्त निगरानी रख रहे हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों, अनुवादकों और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। यह व्यवस्था 21 जून तक जारी रहेगी। मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 21 जून को होने वाली परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो, कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

बाहरी संपर्क पर पाबंदी

*बाहरी संपर्क पर कड़ी पाबंदी*
*द टाइम्स ऑफ़ इंडिया* की एक रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों को मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और अन्य संवाद उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इंटरनेट और बाहरी संपर्क पर भी सख्त रोक लगाई गई है। परिसर में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और केवल अधिकृत कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति है।

पेपर लीक विवाद के बाद सुरक्षा में सुधार

पेपर लीक विवाद के बाद निगरानी बढ़ाई गई
मई में आयोजित NEET-UG परीक्षा को पेपर लीक विवाद के कारण रद्द करना पड़ा था, जिससे 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों में चिंता फैल गई थी। इस बार परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत किया गया है।

हर चरण पर निगरानी

हर चरण पर कड़ी निगरानी
अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्र तैयार करने, अनुवाद, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण की प्रक्रियाओं को अलग-अलग किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक व्यक्ति या समूह को पूरी प्रक्रिया की जानकारी न हो।

वायु सेना की सहायता और डिजिटल निगरानी

वायु सेना की मदद और डिजिटल निगरानी
प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से पहुँचाने के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही, नकली प्रश्न पत्रों, अफवाहों या संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन फोरम पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को पिछले परीक्षा में पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 21 जून को होने वाली पुनः परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी हो।